काठमाडौं । सरकारी जग्गाको अस्तित्व नै मेट्ने गरी ‘लिज’ मा दिने कानुनी व्यवस्था तय गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा एउटा व्यक्ति वा संस्थालाई ४० वर्षसम्म ‘लिज’ (भाडा)मा दिने कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा फर्काउन जटिलता आउनसक्ने भए पनि सरकारले भने कार्यनीति नै बनाएर लामो समयसम्म ‘लिज’मा दिने भनेर कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ । सरकारी स्वामित्वका जग्गामा वर्षौँदेखि आँखा लगाएर बसेका बिचौलियाहरुले लामो समय ‘लिज’मा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए ।
‘लामो समयसम्म व्यक्ति वा संस्थालाई दिँदा उक्त जग्गा ‘लिज’मा लिनेहरुले विभिन्न बहाना बनाएर जग्गा नै हडप्ने योजना बनाउने भएकाले त्यसरी लामो समयका लागि ‘लिज’मा दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु हुँदैनथ्यो’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लामो समयसम्म ‘लिज’मा दिने व्यवस्थाले सरकारी जग्गाको अस्तित्व नै मेट्ने खतरा छ ।’
यसअघि विभिन्ना मन्त्रालयले आफूमातहतका कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गा आफैँले मनोमानी ढंगले ‘लिज’मा दिने गरेका थिए । त्यसपछि त्यसरी ‘लिज’मा दिने काम मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्ने निर्णय भएकामा अहिले भने कार्यविधि नै बनाएर ‘लिज’मा लिने व्यवस्था गरिएको हो । तर, बढीमा २०/२५ वर्षका लागि मात्र ‘लिज’मा दिनुपर्नेमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारले ४० वर्षसम्म ‘लिज’मा दिने व्यवस्था गर्दा जग्गा ‘लिज’मा लिनेहरु नै शक्तिशाली बनेर सरकारमा बसेकाहरुलाई नै हल्लाउनसक्ने भइसकेको कारण लामो समयसम्म ‘लिज’मा दिनुलाई उच्च सरकारी अधिकारीहरुले सरकारी जग्गा व्यक्ति वा संस्थामा जानुलाई सरकारी जग्गाको अस्तित्व नै मेट्ने सरकारी प्रयासको रुपमा लिएका हुन् ।
सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्म लिज (भाडा)मा उपलब्ध गराउनसक्ने नयाँ कानुनी प्रबन्ध राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गरेको छ । राजपत्रका प्रकाशित सूचनाअनुसार ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ मा विभिन्न चार तहमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कार्यनीतिअनुसार विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्सरकारी सङ्गठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएपछि मात्रै लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले त्यस्ता जग्गा अल्पकालीनरूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन रूपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रूपमा ४० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध हुनेछ । कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिई उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पाँच हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । जग्गा लिजमा लिनुपर्नाका कारण र कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा प्रबन्ध गरिएको छ । लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस, विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायलगायतका नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्सरकारी सङ्गठनको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्दछ ।
लिजमा लिनलागेको जग्गा विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस समेत आवश्यक पर्छ । सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिने वा लिजमा उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति रहनेछ । सो समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, जिल्लाका नापी कार्यालयको प्रमुख सदस्य एवं सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो समितिले जग्गा लिनुको उद्देश्य, कार्ययोजना र औचित्य, माग भएको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, माग भएको जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चितता, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थलको मौलिकतामा असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति, लिजबापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकम जरुरी छ ।
सम्झौतामा तोकिएको शर्त पालना गर्नुपर्नेछ । लिजमा प्राप्त जग्गा असल नियत र विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यस्तो जग्गा अतिक्रमण वा हानि/नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । लिजमा लिएको जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सब लिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने, त्यस्तो जग्गाको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्न वा त्यसको आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न पाइनेछैन ।
त्यस्तो जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअगावै लिज अवधि थप्नको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । लिजमा लिएको जग्गामा विद्युत् ट्रान्सफर्मर, विद्युत् पोल, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्याङ्कीजस्ता सार्वजनिक उपयोग र महत्वका कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक भई अन्य विकल्प नदेखिएकामा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो जग्गा सो प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
