काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो करेन्सीमा नेपालीहरुको कारोबारलाई नियन्त्रण नगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गर्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरी केही समयअगाडि आक्रामक रुपमा अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले छोटो समयमा ४९ करोडबराबरको कारोबार गरेको मुद्दा समेत अदालतमा दायर गरेका थिए । सायद पहिलोपटक क्रिप्टो करेन्सीको ठूलो कारोबार भएको यो नै पहिलो घटना थियो । विभागले अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुसन्धानको दायरा बढाउनुपर्ने र बजेट पनि थप आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग दुई करोड ८६ लाख थप बजेट माग गरेको थियो । सोमध्ये अर्थ मन्त्रालयले ७५ लाख मात्र निकासा ग¥यो । अनुसन्धान प्रभावित हुने अवस्था हुँदा समेत मन्त्रीको सहमतिका बाबजुद बजेट रकम कटौती भयो जसले क्रिप्टो करेन्सीको अनुसन्धान रोकियो ।
राजस्व अनुसन्धानले पहिलो पटक कैलालीका दिनेश खड्कालाई मुद्दा चलाउँदा ३७ करोड बिगो माग गरिएको थियो । उक्त समयमा क्रिप्टोको कारोबार गर्ने नेपालीहरुको संख्या चार लाख २३ हजार जति थिए भने हाल सो संख्या ७ लाख ८० हजार पुगेको अवस्था छ ।
त्यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो करेन्सी कारोबारी पक्राउ परिसकेपछि निजहरुको साथमा भएको क्रिप्टो करेन्सी जफत गर्न प्रयोग हुने डिजिटल वालेट उपलब्ध गराइदिन भनी अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
उक्त डिजिटल वालेट गैह्रकानुनी भएकोले बजारमा किन्न नपाइने तथा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बरामद गरी नष्ट गर्ने प्रक्रियामा रहेका डिजिटल वालेटमध्ये पाँच थान विभागलाई उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागको पत्रलाई उद्धृत गर्दै गत वैशाख २५ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी पाँच थान डिजिटल वालेट विभागलाई उपलब्ध गराइदिनू भनी सचिवस्तरिय निर्णयअनुसार पठाएको थियो ।
यसरी पत्र प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुसन्धानलाई सहयोग गरी उक्त डिजिटल वालेट उपलब्ध गराइदिन भन्सार विभागमा पत्राचार गरी छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइदिनुपर्नेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुको असहयोगका कारण सरोकार नै नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको राय लिनुपर्छ भनी राष्ट्र बैंकसँग राय माग्ने काम भयो । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टसल भई मुद्दा समेत परेको समयमा कर्मचारीले कतिसम्म असहयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रद्वारा पुष्टि हुन्छ ।
गत जेठ १३ गते अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले काम नलाग्ने भनी नष्ट गर्न लागेको सामान प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा सहजीकरण र प्रमाणलाई व्यवस्थित तरिकाले अदालतसमक्ष पु¥याउन सकिने हुँदा उक्त विभागलाई बरामद डिजिटल वालेटमध्ये पाँच थान उपलब्ध गराइदिनुहुन भनी लेखिआएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोधिरहनुपर्ने देखिँदैन् ।
अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायले पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको साथमा भएको क्रिप्टो करेन्सी अदालतमा प्रमाणको रुपमा लैजान राज्यसँग कुनै स्रोत तथा साधन छैन । अदालतमा न्यायाधीशले प्रमाण खोज्ने तर क्रिप्टो करेन्सी स्टोर गर्ने डिभाइस बजारमा सहज रुपमा किन्न नपाइने अवस्थामा राज्यले जफत गरेका सामान राज्यको अर्को अनुसन्धान गर्ने निकायलाई काम लाग्दैन भने यो हदैसम्मको गैह्रजिम्मेवारी हो ।
अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई उक्त डिभाइस दिने कि नदिने भनी पठाएको पत्रको जवाफ नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ २४ गते उक्त वालेट के–कस्तो प्रकृतिको हो भौतिक वा अभौतिक कस्तो सामान हो तथा उक्त वालेटको क्याटलग के कति कामका लागि प्रयोग हुन्छ सो समेत स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइदिनुहुन भनी सो पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई नै सोधिएको छ ।
यहाँ रोचक कुरो के छ भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत भन्सार कार्यालयले बरामद गरेर नष्ट गर्न लागेको सामानबारे राष्ट्र बैंकलाई सरोकार हुने विषय होइन । आर्थिक संकटको यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार निकायले अनुसन्धान गर्न माग गरेको डिभाइस तुरुन्त उपलब्ध गराइदिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले पुनः अर्थ मन्त्रालयलाई सो सामानको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरी उल्टै प्रश्न सोधेर पठाउनु आफैँमा गैह्रजिम्मेवार र ढिलासुस्तीको गतिलो उदाहरण हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक संसारभर कारोबार गर्ने मुद्राको जानकारी राख्नुपर्ने सरकारी निकाय हुँदा समेत सोको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नु राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संसारभरको मुद्रामा के भइरहेको छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत नलिई बसेको देखिन्छ । सामान्य डिभाइसलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टकरावले मन्त्रीको कार्यक्षमता छैन भनी फेल गराउनकै लागि अनभिज्ञता प्रकट गरी उल्टै सोधखोज गर्नुले नै पुष्टि गर्दछ । राष्ट्र बैंंकको डिजिटल वालेटबारे अनभिज्ञताको पत्रसहितको राय अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि अर्थले भन्सार विभागलाई गत जेठ २६ मा पत्राचार गर्दै उक्त वालेटको प्रकृति के कस्तो हो केमा प्रयोग हुन्छ र यसको क्याटलग के हो सम्पूर्ण कुरा खुलाई पठाइदिनू भनी पत्राचार गरेको थियो । अर्थको पत्र भन्सार विभाग पुगेकै समयमा पाँच अर्बभन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीको अनुसन्धान चलाइरहेका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पौडेलको समेत रहस्यमय सरुवा भएको छ ।
स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रभावित पारी गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट अर्थमन्त्रीलाई नै असफल पार्ने खेलमा अर्थसचिव मधु मरासिनी र कृष्णहरी पुष्कर लागेका थिए । सो कुराकोे पुष्टि क्रिप्टोको कारोबारीको संख्या दोब्बर बढ्नु र देशमा डलरको सञ्चिति घट्नुले नै पुष्टि भएको देखिन्छ । स्रोत भन्छ, ‘अर्बौँको कारोबार भइरहेको क्रिप्टोको छानबिनमा अर्थसचिव मरासिनी र पुष्करले किन राज्य संयन्त्रलाई नै असहयोग गरे यो निकै ठूलो शंकास्पद छ ।
