काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नेतृत्वले नियम कानुनअनुसार काम नगर्दा कोषको काममा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ ।
अर्थ मन्त्रलायका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कोषको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन् र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट काजमा झिकाइएका उपसचिव अर्जुन भण्डारीलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत मंसिर १३ गते काम चलाउ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर कोषमा पठाएका थिए । शक्तिमा छँदा जे गरे पनि हुने घमण्डले उनीहरुले ८० जनाको दरबन्दी भएको कोषका कर्मचारीलाई मनपरी ढंगले सरुवाबढुवा र विना दरबन्दीका नियुक्ति गरे । त्यस्तो कुकर्ममा कोषका प्रबन्धक विक्रान्त आचार्यलगायतको मिलेमतो थियो ।
बजेटको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेर अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामा दिएर बाटो लाग्न बाध्य भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यो कार्यकालमा भएको अनियमितता माथि छानबिन सुरु गरेकै बेला कोषका कर्मचरीत्रय मन्दिरा थपलिया, श्रृजना गौतम र अन्जना खनालले समयमा आफूहरुको बढुवा नगरेर व्यवस्थापनले अन्याय गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर गत मंगलबार अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको प्रति कोष व्यवस्थापनलाई बुझाएपछि अब त्यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कोषका कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । चोरबाटोबाट कोषको नेतृत्वमा पुग्ने र त्यहाँका टाठाबाठा चाप्लुसहरुसँग मिलेमतो गरेर मनपरी गर्न खोज्दा कोष व्यवस्थापनले अहिले अदालतको हस्तक्षेप खेप्नुपरेको हो । एनसेलबाट ठूलो भाग खान आएका रमेश घिमिरे सीईओ नियुक्त भएर आउनेबित्तिकै कोषमा यो विपत्ति आइलागेको हो ।
कोषमा मिति २०७८/६/२६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएपछि उक्त पद पदपूर्ति गर्न नेपाल सरकारबाट गठित समितिले विज्ञापन गर्नुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिले २०७८/७/११ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरियो उक्त समयमा गठित समिति पनि अवैधानिक र कोष सञ्चालन गर्न बनेको ऐन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट नियमावलीअनुसार उक्त हदम्याद २१ दिन हुनुपर्नेमा १५ दिन गरेको थियो त्यसमा केही व्यक्तिले दिएको गलत सूचनाको आधारमा अवैधानिक समितिले नियमानुसार म्याद सच्याए पनि आफ्नो अनुकूल व्यक्ति छनौट गर्न सञ्चालक समितिको अयोग्यतालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदको योग्यता बनोट पुनः अर्को सूचना प्रकाशित गरियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक समिति सदस्य नभई सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव हो र उदाहरणको लागि नेपाल सरकारका धेरै सचिव सम्वैधानिक अंगका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । तिनको उमेरको हद तथा अयोग्यता सम्वैधानिक अंगका सदस्यसरह छन् ।
उक्त विज्ञापन सच्याई प्रकाशित गरे पनि पछि पुनः उक्त प्रमुख कार्यकारी छनौट समिति अवैधानिक भएको भनी विज्ञापन रद्द गरियो र पुनः प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि कोषका व्यक्तिले विवादमा तान्ने काम समेत भए गरेको पाइन्छ ।
त्यसपछि कोष सञ्चालन गर्न बनेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०६३ को दफा ४५ उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लिपन पद रही अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा काजमा आएका उपसचिव अर्जुन भण्डारीलाई नेपाल सरकारको निर्णय भनी मिति २०७८/८/१३ मा कोषको कामचलाउ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरियो । जुन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट कोषको काम कारबाहीमा दोस्रो गल्ती थियो ।
पहिलो गल्ती राजस्व सचिवको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट गठन हुनुपर्ने समिति मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे गरियो । दोस्रो गल्ती कोष सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७३ को दफा ४५ मा कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएमा बढीमा छ महिनाको लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ भनेको ठाउँमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अर्थ मन्त्रालय काजमा आएका व्यक्तिलाई खटाइयो । काजमा आएका व्यक्तिले पुनः काजमा खटाउनु सामान्य तथा प्राकृतिका न्यायको सिद्धान्तबाट हेर्दा समेत नियमसंगत मान्न सकिँदैन ।
यसरी कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भएपछि पनि उपसचिव अर्जुन भण्डारीले धेरै अवैधानिक कार्य गरेको कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा उजुरी परी छानबिन भइरहेका जानकारी हाम्रो संवाददातालाई प्राप्त भएको छ । उनले अर्को काम कोषको प्रशासक मात्र नभई अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णयमा पनि सहभागी भइरहे कोष र अर्थ मन्त्रालयबाट कतिपय नियमविपरीत दोहोरा सुविधा पनि लिन पछि परेनन् उनले कोषमा पनि १०/५ हाजिर भएको भनि हाजिर गरेका छन् भने अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालय सबै प्रशासनिक निर्णयमा पनि सरिक भएका छन् एउटा व्यक्ति एउटा संस्थामा १०/५ हाजिर गरेपछि अर्को निकायका प्रशासनिक निर्णयमा सहभागी हुनुलाई कसरी कानुनसम्मत भनियो । यो त सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेमा प्रष्ट हुने नै छ ।
कोषका कामचलाउ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कोषमा १०/५ हाजिर त गरे तर कोषको प्रशासनिक कामकारबाहीमा ध्यान नदिएको कारण कर्मचारीको समयमा बढुवा नभएको भनी मिति २०७९/३/२३ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको उजुरीको मिति २०७९/३/२८ मा कोषलाई कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । जसबाट अब कोष अराजकतातर्फ अगाडि बढ्न गएको प्रष्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ नयाँ आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यपत्र मैले लेखेको हो अन्तर्वार्ताको पावर प्वाइन्ट मैले बनाइदिएको हो, मैले जे भने त्यही हुन्छ भनेर आफूअनुकूल दरबन्दी ल्याएर बढुवा हुन्छ भनेर कोषको हाल रहेको ८० जनाको दरबन्दी पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा र शाखा कार्यालयहरु कामविहीनतर्फ अगाडि बढिरहेका वर्तमान अवस्थामा पुनः ओ एण्ड एम गरेर दरबन्दी थपाउनेतर्फ केही कर्मचारी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यस्तो अराजकताको अवस्थामा नयाँ वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कसरी कोषलाई अगाडि बढाउने हुन् हेर्न बाँकी छ ।
