काठमाडौं । संवैधानिक निकायका नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा चलिरहेको बेला विघटन उन्मुख संसदले २९ शुक्रबार नयाँ उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने भएको र उपसभामुखको निर्वाचनले संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिका मुद्दा उल्टिने संकेत गरेको छ ।
तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतनिकटको केपी ओलीको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिविना नै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थितिको सामान्य बहुमतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरेका थिए ।
संसदीय परम्परामा संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरुमा परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति पनि अनिवार्य मानिन्छ । तर ओली सरकारले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
अहिले सरकारको पक्षमा प्रधानमन्त्री सभामुख र कामु प्रधानन्यायाधीश मात्रै भएकाले बहुमत हुने अवस्था छैन । उपसभामुख थपिँदा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा परिषद्को बैठक गरेर निर्णय लिनु पनि संसदीय मर्म र मर्यादाअनुकूल मानिँदैन । तर पनि ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नियम संशोधन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना नै सामान्य बहुमतले गरेका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको विचाराधीन मुद्दाको पेशी नजिकिँदै आएको बेला गरिन लागेको उपसभामुख निर्वाचनले संवैधानिक निकायका पहिलेका नियुक्त बदर गर्न लागेकोतर्फ संकेत गरेको छ ।
सरकारले गर्न लागेको उपसभामुखको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)बाट विद्या भट्टराई उम्मेदवार बनेका छन् । आजै शुक्रबार संसद्ले नयाँ उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले रोशनी यौनकाण्डमा मुछिएर राजीनामा गरेपछि खाली भएको सभामुख पदमा तत्कालीन नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा नियुक्त भएका थिए ।
सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु नहुने संसदीय परम्परा रहेकोले तत्कालीन नेकपाकी नेतृ समेत रहेकी उपसभामुख शिवमाया तम्बाहाम्फेहरुलाई राजीनामा गर्न लगाएर माओवादी खेमाका सापकोटालाई सभामुख बनाएपछि उपसभामुख खाली रहँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गते संघीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा सरकारले एकाएक नयाँ उपसभामुखको खोजी गर्नुलाई सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको टकराव झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
संसद् विघटन भएर नयाँ निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको बेला नयाँ संसद्बाटै सभामुख, उपसभामुख खोजी गर्न पर्खिनुपर्ने थियो तर चार महिना पनि नकुरेर आफूलाई आवश्यक परेको उपसभामुखको मात्र निर्वाचन गर्नुले सरकारको नियत त्यति सफा देखिएको छैन, जबकि राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पद पनि खाली नै छ तर सरकारले त्यसको निर्वाचनमा चासो देखिएको छैन । संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था नभएकोले अहिले त्यसको खोजी नभएको बुझिएको छ ।
संवैधानिक निकायका ५२ पदका नियुक्तिविरुद्ध परेको उजुरीमाथि आगामी साउन ११ गते पेशी रहेको छ र सर्वाेच्च अदालतका का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको आगामी भदौ तेस्रो सातादेखि कार्यकाल सकिएर विदामा बस्नुपर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा सरकारले आफ्नो स्वार्थको उपसभामुख पदमा मात्र निर्वाचन गराउनुले उसको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो । सरकारले ठीक यही बेला ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न मिल्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बनधी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेपछि सत्तारुढ नेताहरुबाटै त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
