काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको बेवास्ताको कारण देशमा सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकारीहरुलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था नभएको कारण यस्तो दुरुपयोग बढ्दै गएको महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको उक्त वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग मुलुकको शासकीय प्रणाली संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि अधिकार क्षेत्रको द्विविधा तथा दोहोरो उत्तरदायित्वको कारण भएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार क्षेत्रको बारेमा प्रष्ट हुन नसकेको कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा समस्या देखिएको हो । सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अधिकार कसको हो भन्ने किटान नहुँदा नयाँ संविधान जारी भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । यद्यपि यसअघि पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भने हुँदै आएको थियो । तर, यो क्रम नयाँ संविधान बनेपछि भने बढेको हो । २०७२ सालमा जारी संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीनवटा संरचना निर्माण गरिदिएको छ । यो संविधानमा कसको अधिकारी कति भनेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि स्पष्ट नभएको कारण तीनवटै तहका कर्मचारीले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यही भएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको हो ।
महालेखाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको राम्रोसँग अभिलेख नै हुनसकेको छैन । अभिलेख नै हुन नसकेपछि संरक्षण र उपयोग हुने सम्भावना नै छैन । खासगरी पछिल्लो समयमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, नदीजन्य, वनजन्य र खानीजन्य अत्यधिक दोहन एवं सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग बढेको छ । यी क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि तीन तहकै सरकारले त्यसलाई खासै वास्ता गरेका छैनन् । यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण र सुरक्षित गर्नका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली बनाए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नसकेको छैन । महालेखाले उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सम्पत्ति अभिलेख गर्ने एवं प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक सम्पदाको समेत भरपर्दो अभिलेख गर्न भनेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरुले त्यसलाई खासै चासो दिने गरेका छैनन् । उनीहरुले अधिकार क्षेत्रलाई देखाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चासो नदिएका हुन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थित गर्ने एवं जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न महालेखाले भनेको छ ।
यस्तै, महालेखाले नेपालमा पछिल्लो समयमा पुँजी निर्माणको समस्या रहेको जनाउँदै यसले अर्थतन्त्रमा संकट बढ्ने संकेत गरेको छ । देशमा खर्चअनुसार पुँजी निर्माण भएन भने आर्थिक संकट बढ्दै जानेछ । वैदेशिक अनुदानको उपयोग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशत हुनुपर्नेमा शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । वैदेशिक अनुदानको उपयोग हुन नसकेको कारण अपेक्षित रुपमा पुँजी निर्माण हुनसकेको छैन । वैदेशिक अनुदानको उपयोग हुन नसकेर पुँजी निर्माणमा गम्भीर धक्का लागिरहेको बेला हाल कुल वैदेशिक व्यापारमा करिब ९० प्रतिशत आयात रहेको छ । यसले देशको वैदेशिक मुद्रा घटाउने काम मात्र गरेको छ । आयात जति बढ्छ त्यति नै मात्रामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्नेछ ।
यस्तै, वैदेशिक व्यापार घाटा पनि नेपालको १४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र बढ्दो शोधनान्तर घाटाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिदिएको छ । निर्यातलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ११ दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिए पनि तीन दशमलव तीन प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी बनाउन पनि सरकार असफल भएको छ । अहिले जताततै सार्वजनिक खर्च बढेको छ । खासगरी संघीयता आएपछि क्रमशः सार्वजनिक खर्चमा चाप बढेर गएको छ । यही चापले गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्न देखिन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरुले सार्वजनिक खरिदको कार्य गर्दा पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढाउने काममा पनि मलजल गरेको छ ।
