काठमाडौं, फागुन ११
बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारी वित्त बचतमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति एक खर्ब १९ अर्ब ३१ करोडले बचतमा देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ८२ अर्ब छ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंैकले जानकारी दिएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित अर्थात् सोझै भुक्तानी र भुक्तानी लिन बाँकी चेकबाहेकको संघीय सरकारको कुल खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च तीन खर्ब ३९ अर्ब २९ करोड रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलनअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत चार खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन चार खर्ब १४ अर्ब २७ करोड रहेको थियो । चालू आवको पुुस मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा दुुई खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुुसार यो रकममा स्थानीय तहको खातामा रहेको ५८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ समेत समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको छ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय छ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति अर्थात विदेशी विनिमय मूल्यांकन नाफा/नोक्सान समायोजित २६ अर्ब ६५ करोड अर्थात् दुुई दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति ६३ अर्ब ६८ करोड अर्थात छ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले घटेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा १३ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा सञ्चित मुद्रा सात प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा दुुई दशमलव दुुई प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा आठ दसमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा १४ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी आठ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी १२ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १४ दशमलव नौ दशमलव प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
