काठमाडौं । बीमा समितिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ जारी भएको छ । समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् यही साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी उक्त निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेटमा जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेअनुसार समितिले जडीबुटी बीमा समेत समावेश गरी कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको हो । निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरुले आफूलाई तोकिएका जिल्लामा कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटीको बीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयनजिकको स्थानमा बीमकले शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने, बीमक आफैँले तयार गरी समितिको स्वीकृतिमा जारी गरेको बीमालेखको हकमा अनुदान प्राप्त नहुने, बीमकले अनुदान प्राप्त नहुने बीमालेखको हकमा छोटो अवधिका लागि बीमालेख जारी गर्न सक्ने र कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा सामूहिकरुपमा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी, पशुपन्छी बीमालेखमा उल्लेख भएको हकमा बीमालेखबमोजिम र अन्यको हकमा बजार मूल्य, बीजक मूल्य र स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार लिई आपसी सहमतिका आधारमा बीमाङ्क कायम गर्नुपर्ने, कृषि तथा जडीबुटी बीमालेखमा उल्लेख भएको हकमा बीमालेख बमोजिम र अन्यको हकमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको विषयगत कार्यालय वा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा सम्बन्धित उत्पादक संघ, संस्था वा बोर्डले उपलब्ध गराएको (साविकको बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क कार्यक्रम) लागत अनुमानका आधारमा बीमाङ्क कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसैगरी बालीहरुको लागतका आधारमा बीमाङ्क रकम कायम गर्दा मुलुकका सातै प्रदेशका भौगोलिक क्षेत्रहरुमा लगाइने बालीहरुको खेती गर्दा लाग्ने लागत खर्च तथा उत्पादित वस्तुहरुको कृषक थलोमूल्य बीमा समितिद्वारा तयार नहुन्जेल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको (साबिकको बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क कार्यक्रम) लागत अनुमानका आधारमा बीमाङ्क कायम गर्नुपर्ने, बीमा अभिकर्ताको प्रयोग नगरी सिधै बीमालेख बिक्री (प्रत्यक्ष बीमा) गरिएको अवस्थामा कुल बीमा शुल्क गणना गरेपश्चात् पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम छुट प्रदान गर्नुपर्ने र बीमकले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा आफूलाई प्राप्त कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा दाबीअन्तर्गत दुर्घटना बीमाबाहेक कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा दाबीको पाँच लाख रुपैंयाँ सीमासम्मको क्षतिको मूल्याङ्कन बीमक आफैले र सोभन्दा बढीको क्षतिको मूल्याङ्कन क्षति मूल्याङ्कनकर्ताबाट र यसै अन्तर्गतको कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाबाहेक अन्य भौतिक सम्पत्तिको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिको मूल्याङ्कन बीमक आफैले र सोभन्दा बढीको क्षतिको मूल्याङ्कन इजाजतपत्र प्राप्त बीमा सर्भेयरबाट गराउनुपर्ने, वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकमको बीमाङ्क कायम गरी बीमा गराएमा त्यस्तो बीमालेख स्वतः रद्द हुने, प्राविधिकका रुपमा कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै, बीमितले प्रक्रियागतरुपमा आवश्यक कागजात र चाहिने बीमाशुल्क सहितको बीमा प्रस्ताव बीमकलाई बुझाउँदा पनि बीमालेख जारी गर्न असहयोग गरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा वा नमानेमा बीमा समितिमा उजुरी गर्न सकिने, व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्राविधिकले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताका रुपमा कार्य गर्दा एउटै बीमालेखमा प्राविधिक र अभिकर्ता भई कार्य गर्न नपाउने र कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमामा संस्थागत प्राविधिक, अभिकर्ता तथा क्षति मूल्याङ्कनकर्ताको आधारभूत तालिममा सहभागी भई प्रमाणपत्र लिएका संचालक वा प्रतिनिधिले आफू कार्यरत संस्थाका अन्य पदाधिकारी वा प्रतिनिधिलाई पुनः तालिम दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको समितिको भनाई छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ लागू भएपश्चात् यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु यसै निर्देशिका बमोजिम भए गरेको मानिने छ र कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ खारेज गरिएको समितिको भनाइ छ ।
