काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा छुट्याउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस कार्यमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सरोकारावाला निकायहरुको भूमिकासहितको मार्गदर्शन समेत मन्त्रालयले जारी गरेको छ । जग्गा वर्गीकरणलाई लिएर केही समययता केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ट कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्नेजस्ता कार्य भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले सो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उक्त कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुरुप नभएकोले त्यस्तो नगराउने सबैमा मन्त्रालयले अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै स्थानीय तहले स्थानीय भूउपभोग परिषद्बाट निर्णय गरी परिपत्रको भावना र मर्म आत्मसात् हुने गरी तत्कालको लागि स्थानीय भूउपभोग परिषद्बाट निर्णय गरी भूउपयोग क्षेत्रभित्र कम्पनीमा कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याउनुपर्ने हुन्छ र तत्पश्चात् सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यसका लागि नापी विभागले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी वा सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिनेछ । यसका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागमा सम्पर्क राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । विभागले यस कार्यको लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिसकेको हुँदा विभागसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन कार्य गर्न गराउन सबै पालिकाहरुलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, जग्गा वर्गीकरण सहजताको लागि सरकारले पछिल्लो समय भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार किवास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको छ । सो नीति कार्यान्वयनको लागि सार्वभौम संसद्बाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भइसकेको छ । उक्त नीति ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिका वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तुर्जमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएका छन् । नियमावलीका अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरु र मापदण्डको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
