काठमाडौं । काठमाडौं–त्रिशूली सडकको १७ किलोमिटर लामो बालाजु–रानीपौवा खण्डको काम अलपत्र पार्ने नेपाली निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी एआईपीएल (अराभली इन्फ्रा पावर लिमिटेड इन्डिया) लाई कालोसूचीमा राख्न सडक विभागले गरेको अनुरोधलाई अझै पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
उक्त सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएका ती दुई कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । थप भएको म्यादमा पनि काम नभएपछि सडक विभागले ठेक्का तोडेको थियो । ठेक्का तोडेर उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुरोध गरेको थियो ।
ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने सडक विभागको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ती कम्पनी अदालत गएपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो । अदालतले ती कम्पनीको रिट खारेज गरिदिएपछि कालोसूचीमा राख्न बाटो खुले पनि अनुगमन कार्यालयले मंगलबारसम्म पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
कालोसूचीमा परेपछि ती दुई कम्पनीले तोकिएको समयसम्म कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गर्न वा ठेक्का नै हाल्न पाउँदैन । त्यही भएर ती कम्पनीका मालिकहरुले विभिन्न च्यानलमार्फत अनुगमन कार्यालयमा दबाब दिएर कालोसूचीमा राख्ने काममा ढिलाइ गराएको अनुमान गरिएको छ । शैलुङ कम्पनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरधनी शारदा प्रसाद अधिकारीको हो ।
यी अधिकारी नेपालको सडक निर्माणमा बदनाम व्यक्ति हुन् । तिनै बदनाम व्यक्तिलाई माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले संरक्षण गरिरहेका छन् ।बालाजु–रानीपौवा सडकको २०७१ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उनीहरुले ठेक्काको शर्तअनुसार काम नगरेको कारण अहिले सो सडक खण्ड अलपत्र छ ।
गाडी चल्ने अवस्था पनि छैन । बालाजुको मुड्खुदेखि तीनपिप्लेसम्मको साढे पाँच किलोमिटर सडकको निर्माण नगरेको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक काठमाडौंको फोहोरमैला विसर्जन गर्न नै अवरोध गर्ने गरेका छन् ।
उक्त साढे पाँच किलोमिटर सडक भने छोटो ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कारण अब केही दिनमै ठेक्काको सात दिने सूचना प्रकाशित हुने सडक विभागको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गतको बालाजु त्रिशूली छहरे विदुर सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर गौतम कुमार श्रेष्ठले आर्थिक दैनिकलाई जानकारी दिए । ‘मुड्खु–तीनपिप्ले सडक खण्डको लागि हामीले कति पैसा लाग्छ भनेर इस्टिमेट पनि तयार पारिसकेका छौँ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको कारण अब केही दिनमै ठेक्काको सूचना प्रकाशित हुन्छ’, गौतमले भने, ‘१७÷१८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सो सडक पाँच÷छ महिनामै सक्नुपर्नेछ ।’ उक्त सडक खण्ड दुई लेनमा निर्माण गर्ने र आस्फाल्ट स्तरमा कालोपत्रे हुने पनि गौतमले जानकारी दिए । दैनिक सयौँ फोहोरका गाडी गुड्नुपर्ने र त्यही सडकबाट नुवाकोट गाडी चल्ने भएको कारण महंगो प्रविधिको आस्फाल्ट पिच गर्न लागिएको इन्जिनियर गौतमको भनाइ छ ।
३४ किलोमिटर लामो रानीपौवा–पिपलटार खण्डको ठेक्का पनि तोडिएर त्यसका निर्माण कम्पनीहरु भारतीय कम्पनी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनी नागार्जुन र कोशी एण्ड न्यौपाने कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।
ती कम्पनीले उक्त सडक खण्डको काम २०७४ साल फागुन २१ गते सक्ने गरी २०७२ साल असार ७ गते ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । उक्त राजमार्ग नेपालका १४ वटा पुराना राजमार्गमध्ये एक भएको २०२१ साल फागुन २१ गते प्रकाशित ‘नेपाल गजेट’मा उल्लेख छ ।
पटक–पटक म्याद थप गर्दा र विभिन्न चेतावनी दिँदा पनि काम नसकेपछि ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राखिएको हो । ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध ती कम्पनी पनि अदालतमा गएका थिए । अदालतले उनीहरुको रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने नेपाल सरकारको निर्णय सदर भएको हो ।
यसैबीच, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेकेदारको कारण अलपत्र परेर ठेक्का तोडिएको बालाजु त्रिशूली सडकको पुनः निर्माणको लागि भारतीय एक्जिम बैंकसँग २२ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको रकम माग गरेको छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार उक्त अमेरिकी डलर भनेको झण्डै सवा दुई अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो । अहिलेको दररेट अनुसार ठेक्का लगाउनुपर्ने भएकाले नौ अर्ब अगाडिको भन्दा बढी पैसा माग गर्नुपरेको हो ।
‘काठमाडौ–त्रिशूली सडकको बालाजु–पिपलटार खण्डको दुवै ठेक्काहरु तोडिएको छ । र यो ठेक्का तोड्ने निर्णयले कानुनी मान्यता पनि पाइसकेको छ । अब त्यसको पुनः ठेक्कापट्टाद्वारा निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पहिला नै पैसा दिएको भारतीय एक्जिम बैंकलाई पुनः पैसा दिन अनुरोध गरिसकिएको छ’, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयबाट मंगलबार मात्र सरुवाको पत्र पाएका प्रमुख रोहित कुमार बिसुरालले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘एक्जिम बैंकबाट पैसा त आउँछ तर प्रक्रिया केही लामो हुन्छ । त्यसपछि ठेक्कापट्टाबाट ठेकेदार छनौट भएर मात्र काम सुरु हुन्छ ।’
एक्जिम बैंकले पहिला नै प्रतिबद्धता जनाएको पैसा दिने भएको कारण पैसा आउन समस्या नभए पनि ठेकेदार भने भारतीय पक्षले नै आफ्नो कानुनी प्रक्रियाअनुसार छनौट गर्नेछ । जुन देशको एक्जिम बैंकको रकम हो सोही देशले ठेकेदार छनौट गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अबको ठेक्कामा पनि कुन भारतीय र कुन नेपाली ठेकेदार छनौट हुन्छ त्यसमै उक्त सडक निर्माण निर्भर हुनेछ ।
