काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गरिएको हो । यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक–फरक हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटिपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता एकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेकोले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको
मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता एकीन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्नु मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
मार्गदर्शनअनुसार दुई करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणअन्तर्गत फर्म, संस्था, कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार अर्थात् बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ ।
यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । र, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डेज सेल्स आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार तथा बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नुअघि फर्म, संस्था, कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कर्जा सीमा र ड्रविङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त ड्रविङ पावरको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । दुई करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणअन्तर्गत फर्म, संस्था, कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी चालू पुँजीको आवश्यकता, चालू पुँजीमा उतारचढावको आवश्यकता समेतको पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू पुँजीको आवश्यकतामा आउने उतारचढावको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिरपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू स्थायी चालू पुँजीको आवश्यकताको लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोडभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत स्थायी चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता पहिचान भएमा कुल दुई करोडको सीमाभित्र रही चालू पुँजी कर्जामा आउने उतारचढावको लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थायी चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
चालू पुँजी कर्जा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालू सम्पत्ति तथा चालू दायित्वसम्बन्धी यथार्थ विवरण साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्नुपर्नेछ । चालू पुँजी कर्जा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षणसम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाको बारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्ताव पत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्दछ । चालू पुँजी कर्जा ऋणीको चालू पुँजीको आवश्यकताको लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालू सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्ने मागर्दशनमा उल्लेख छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । मार्गदर्शनअनुसार समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल ५० लाख वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनबमोजिमको व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन ।
