काठमाण्डौँ,फागुन २०
नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा साना व्यवसायको वृद्धिमा भएका अवरोध न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल भएको छ । वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नेपालको साना व्यवसायको विकासमा बाधा पु¥याउने नीति र नियममा अवरोध न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल भएको हो । छलफलमा विभिन्न प्रदेशिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय व्यवसायका लागि सक्षम वातावरण बनाउने बारेमा छलफल भएको परिसंघले जनाएको छ ।कार्यक्रममाम बाग्मती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री डा. अरुण प्रसाद नेपालले सरकारको नीति र नियमहरु त्यहाँका उद्यमीहरुलाई अनुकूल व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि भएको बताए । यस्ता छलफलले व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सरकारका प्रयासहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक दिशा प्रदान गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रमको सुरुमा स्थानीय वित्त विज्ञ पवन लोहानीले विद्यमान कर नियम र स्थानीय व्यवसायको दर्ताका प्रावधानहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका थिए । कर भनेको सरकारले नागरिकलाई लगाएको अनिवार्य भुक्तानी हो । ‘शुल्कहरू सरकारद्वारा प्रदान गरिएको सेवाको लागि जनताले गरेको स्वैच्छिक भुक्तानहरू हुन् । उहाँले कर दर निर्धारण गर्दा सरकारले करदाताहरूको दुबै क्षमता र क्रमशः सेवाहरू पु¥याउने कार्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ’, उनले भने । उक्त छलफल यूके एड कोषबाट पूर्णिमा कार्यक्रमको सहयोगमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको थियो ।
