काठमाडौं,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ प्रतिशत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी असोजमा परेको बताएको छ । आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा असोजमा मात्र २२ प्रतिशत अर्थात् एक हजार एक सय ५० वटा उजुरी परेको बताएको छ । पछिल्लो महिनाहरूमा उजुरी आउनेको संख्यामा समेत कमी आएको छ । चार महिनाको अवधिमा (कात्तिक ६ गतेसम्म) कुल पाँच हजार ८७ वटा उजुरी परेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी भने चालू आवको पहिलो महिना साउनमा दुई हजार ९० वटा, भदौमा एक हजार छ सय ९८ वटा र कात्तिकमा एक सय ४९ वटा उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी तथा ‘स्टिङ अप्रेसन’ सञ्चालन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले पछिल्लो समय सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, सरकारी रकम हिनामिना गर्ने, सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउनेलगायतका क्रियाकलाप गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गरेको पाइन्छ । सोही क्रममा तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदनको आधारमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइलीका साथै अन्य अध्यक्ष र सचिव, अमिन, मालपोत अधिकृत, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदारलगायतका सदस्यहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसैबीच, ‘स्टिङ अप्रेसन’को क्रममा भने विभिन्न घुस रकमसहित निजामती कर्मचारीलाई आयोगले पक्राउ गरेको पाइन्छ ।
यस्तै, आयोग तथा कार्यालयले चार महिनाको अवधिमा लिखित निवेदन, हुलाक सेवा, इमेल, टेलिफोन, सामािजक सञ्जाललगायतका स्रोतहरूबाट उजुरी लिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै भने लिखित निवेदन र हुलाक सेवामार्फत उजुरी आएको अयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सो अवधिमा एक हजार सात सय ४९ वटा लिखित उजुरी र नौ सय ६५ वटा हुलाक सेवामार्फत उजुरी आएको छ । यस्तै, एक हजार ६२ वटा इमले, आठ सय २४ वटा बेवसाइट र दुई सय ३२ वटा टेलिफानेमार्फत आयोगलाई उजुरी प्राप्त भएको छ ।
आयोगले उजुरी आएसँगै अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतसमक्ष आरोपपत्र दायार गर्ने गरेको छ । अनुसन्धानपश्चात आयोगले गरेको आरोपपत्रबाट घुस लिने÷दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने, गैरकानुनीरूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणमा फेरबदल गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति गर्ने, राजस्व चुहावट÷हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको देखिएको छ ।
भ्रष्चारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा ‘सीसीटीभी’ राख्न, राजनीतिक नियुक्त हुने पदहरूमा नियुक्त हुनुअघि र पदाधिकार समाप्त भए पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न राजनीतिक दल सञ्चालको लागि पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड बनाई लागू गर्न, अनुदान वितरणमा कडाइ गर्न, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नलगायतका विषयमा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको पाइन्छ । जसले गर्दा हरेक महिना सयौँ भ्रष्टाचारका उजुरी आउने गरेको अयोगले जनाएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७१, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ लगायतका ऐन, कानुमा रही आफ्नो कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको पाइन्छ ।
