काठमाडौं । टेम्पो ड्राइभर, किसान, मजदुरदेखि शीर्ष नेतासम्म करिब–करिब शत प्रतिशत नागरिकले विगतमा राष्ट्रीय राजनीति ठीक ढंगले अघि नबढेको धारणा राखिरहेकै हो । विगतमा आधिपत्य जमाइरहेका हरेक ठूला साना राजनीतिक पार्टीमा हाबी भइरहेका करिब–करिब शतप्रतिशत राजनीतिज्ञहरुले पनि विगतमा राजनीति र राज्यसत्ता सञ्चालन सन्तोषजनक छ भनेर दाबी गर्न नसकेको पनि एक तितोसत्य नै हो । यो धरातलीय यथार्थको फाइदा लिन मंसिर ४ को चुनावमा भाग लिइरहेको युवा, नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले भरपूर कोसिस गर्नु नितान्त स्वाभाविक कुरा हो । नयाँ–नयाँ पार्टीहरु, युवा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा आउनु आफैँमा नराम्रो त भन्नै मिल्दैन र संसदमा उनीहरुको उपस्थितिबाट मुलुकलाई हुने फाइदाबारे सार्वजनिक बहस र विश्लेषण गर्नु रोचक हुने मात्र होइन आवश्यक पनि छ ।
चुनावपछिको पाँच वर्षको समयावधिमा अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरुको रफ्तारमा समृद्धि हासिल गर्नु भनेको एक अत्यन्तै पेचिलो र कठिन काम भए पनि असम्भव काम पक्कै होइन । कल्पना गरौँ कि कुनै नयाँ वा साना पार्टीको एक काबिल नेता वा युवा नेता वा स्वतन्त्रको उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सफल भयो र उनले २७५ सांसद्मध्ये शिक्षित, क्षमतावान्, इमानदार युवासांसदहरुलाई छानी छानी मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्न पनि सफल भयो । यसलाई एक काँचुली फेरेजत्तिको परिवर्तन मान्नैपर्ने हुन्छ र यसले जनतामा एक ठूलो आश जगाउनेमा कसैको दुईमत नहोला । नयाँ अनुहारहरुको नयाँ सरकारले जोस, जाँगरका साथ मुलुक हाँक्ने सम्भावना रहन्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोमा द्रुतगतिमा अघि बढ्न पनि सक्छ । त्यसपश्चात् विपक्षमा पुराना पुस्ता र पुराना ठूलापार्टीका सांसदहरु रहन्छ, र लोकतन्त्रमा स्वाभाविक रुपमा हुने सत्तापक्ष र विपक्षबीच हुने वाक् युद्ध पाँच वर्षसम्म चलि नै रहन्छ । यसखालको भीमकाय परिवर्तन गर्न मंसिर ४ मा जनताले म्यान्डेट दिन्छ कि दिन्दैन एक परिकल्पनाको विषयचाहिँ हो ।
पुस्ताको कुरा गर्दा अन्य मुलुकहरुको अनुभवलाई हामीले बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । विश्व इतिहासले देखाएको छ कि एक मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जान मुलुक हाँक्ने नेताको उमेरसँग खासै महत्व राख्दैन । बौद्धिक र नेतृत्वक्षमताले मात्र अहम् भूमिका खेल्छ, पुस्ताले होइन । तर, नेपालमा गत ३३ वर्षको विकासको रफतार हेरिरहेका जनताको जायज प्रश्न भनेको व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि मुलुक पछि परिरहेको कारक तत्वहरु के–के हुन् ? कतैबाट पनि सम्भावित कारक तत्वहरु पत्ता लगाउन गहन रुपमा अध्ययन विश्लेषण गरेको पाइँदैन । सतही रुपमा गरिएको विश्लेषणबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि एक सजिलो जवाफको रुपमा ‘पुरानो पुस्ता’को अक्षमताको कारण नेपाल अरु समान हैसियत भएका मुलुकहरुको तुलनामा पछि पर्दै गएको हो भनेर जनताको एक ठूलो समूह निष्कर्षमा पुगेको हो । यसैको कारण नेपालमा पुस्ताको विषय एक ठूलो इस्यू बन्नपुगेको हो । वास्तवमा एक व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता र नेतृत्वलक्षण उमेर बढ्दै जाँदा झन् सुध्रिँदै जानुपर्ने हो र विज्ञानले पनि यही भन्छ । बूढो अवस्थाले गर्दा स्मरण शक्ति नै कम भइसकेको हो वा स्वास्थ्य नै बिग्रिसकेको हो भने बेग्लै कुरा हो ।
पुराना पुस्ता– नयाँ पुस्ताको एजेन्डा जोडदार रुपमा उठेको अर्को एक कारण गत ३३ वर्षमा राजनीतिक पार्टीहरूले राम्रा, असल र उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता भएका नागरिकलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न नसकेको हो । पार्टीहरूले यस मामलामा विशेष ध्यान दिएर आआफ्नो विधान, नियम, सोच, विचार र प्रवृत्तिमा केही परिवर्तन समयमै ल्याएको भए सायद ‘पुरानो पुस्ता’को यत्तिको आलोचना हुँदैनथ्यो होला ।
४६ सालको परिवर्तनबाट आएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको र ६२/६३ सालको परिवर्तनपछि आएको लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक व्यवस्थाको भरपूर रुपमा अभ्यास गरेको एक प्रकारको ‘प्रयोगशाला’ नेपाल बन्नपुगेको एक धरातलीय यथार्थ हो । यो ‘प्रयोगशाला’मा थप परीक्षणहरु गर्न नमिल्नेचाहिँ पक्कै होइन । संविधान नै संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था अपनाएर अथवा अन्य कुनै राज्यसत्ता सञ्चालनको संरचना र कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर थप एक परीक्षण गर्न नसकिने पक्कै होइन । तर, संविधानमा एक अक्षर परिवर्तन गर्न पनि दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता हुने भएकोले यस प्रकारको परीक्षण हुनेमा कुनै निश्चितता छैन । दोस्रो कुरा खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता विकसित मुलुकहरुको विकासको रफ्तार आफ्नै आँखाले हेरिसकेका युवाहरु र सामाजिक सञ्जालबाट विश्व कहाँ छ र नेपालको स्थिति कहाँ छ भनेर थाहा पाइसकेका युवाहरुले व्यवस्था परिवर्तन मात्र समृद्धिको रामवाण होइन भनेर बुझिसकेका छन् ।
पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर नयाँ पुस्तालाई राज्यसत्ता सञ्चालनको जिम्मा दिनु ‘प्रयोगशाला’मा तत्काल गर्न सक्ने अर्को एक परीक्षण हो । यो परीक्षण गर्न संसद्मा बहुमत चाहिँदैन तर चुनावको माध्यमबाट बहुमत जनताले यो परीक्षण गर्नसक्छ । यो परीक्षण गर्नैपर्छ भनेर मतदाताहरुलाई विश्वास दिलाउन चुनावमा भाग लिएका उल्लेखनीय संख्यामा उम्मेदवारहरु र नागरिकहरुको एक ठूलो जमातले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा तँछाडमछाड गरेर घनीभूत रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको अहिलेको अवस्था हो । यो बेग्लै कुरा हो कि मंसिर ४ मा मतदाताहरुले यस प्रकारको परीक्षण गर्न म्यान्डेट दिन्छ दिँदैन चुनावको नतिजाले मात्र थाहा हुन्छ ।
नयाँ पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व कसले लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै । एक ठूलो पार्टीले ‘ग्यारेन्टी’ दिए जस्तै यो परीक्षणबाट समग्र राज्यसत्ता सञ्चालनमा निश्चित रुपमा राम्रो नतिजा आउँछ भनेर ‘ग्यारेन्टी’ दिने एक उम्मेदवार अथवा पार्टी वा समूह अहिलेसम्म निस्केको छैन । अतः केही गरी चुनावपछि सरकारमा नयाँ पुस्ता नै हाबी भएर आएको खण्डमा अधिकांश जनता ४६ सालपछिको परीक्षणबाट र ६२/६३ सालपछिको परीक्षणबाट ‘अब त मुलुक समृद्धिको बाटोमा जान्छ होला’ भनेर ठूलो आश गरेर बसे जस्तै यो परीक्षणबाट पनि ‘अब त केही होला’ भनेर आश गरेर बस्नुबाहेक जनताको लागि अरु विकल्प छैन ।
