काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालेको कदमप्रति राजनीतिक लबिङ्ग गर्दै आएका उद्योगी/व्यवसायीहरुले मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै भेट गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले यो बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर उक्त मार्गदर्शन दुई वर्षका लागि स्थगित गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले मंगलबार गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर पनि त्यही सुझाव दिएका छन् ।
व्यवसायीहरुको व्यवसायलाई सुचारु गर्नका लागि बैंकहरुले उनीहरुलाई छोटो अवधिको लागि चालू पुँजी कर्जा दिने गर्छन् । बैंकले विभिन्न व्यापारिक फर्महरु, उद्योगहरु र अन्य व्यावसायिक संस्थाहरुलाई उनीहरुको चालू सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको नियमित मूल्यांकन गरेर आवश्यक पर्ने चालू पुँजी उपलब्ध गराउने गरे पनि त्यस्तो कर्जाको बीच–बीचमा सावाँ घटाउन नपर्ने भएकाले व्यवसायीहरुले उक्त कर्जा व्यापारको नाममा लिएर घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । अहिले विश्वभर नै आर्थिक मन्दी आएर घरजग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै छ । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कर्जाको पारदर्शिता खोजेपछि व्यवसायीहरु छटपटिएर राजनीतिक लबिङ्गमा लागेका हुन् । राष्ट्र बैंक भने जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो सोही प्रयोजनबाहेक अन्यमा दिने पक्षमा छैन । त्यही भएर व्यवसायीहरु कर्जा दुरुपयोग रोकिने भयो भनेर त्रसित भएका हुन् ।
चालू पुँजीकर्जा दुरुपयोग रोक्दा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । समयमै बैंकले ऋणस्वरुप गरेको लगानी फिर्ता पाउँछ र अन्य व्यक्ति तथा फर्मले ऋण लिनसक्छ । तर, अहिले केही निश्चित व्यवसायीहरुले ठूलो मात्रामा एउटा व्यवसायका लागि भनेर ऋण लिएर अर्को व्यवसायमा लगाएका छन् । त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले पहल गरेपछि कर्जा दुरुपयोग गरेर बढी नाफा कमाउने आफ्नो योजनामा प्रहार भएको महशुस गरी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकविरुद्ध लबिङ्गमा लागेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक महिनादेखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने परेका भन्दै महासंघले उक्त मार्गदर्शनको कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
त्यस्तै महासंघले बैंक वित्तीय संस्थाको आधारदर नघटेसम्म ब्याजदर नघट्ने हुँदा ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुने भन्दै तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउन माग गरेको छ । साथै पुँजीगत खर्च बढाउन, महंगी नियन्त्रण गर्न पनि महासंघले राजनीतिक दलका नेतालाई जस्तै राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गरेको छ । तर, उनीहरुको मुख्य उद्देश्य चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन आउन नदिनु हो । त्यो कार्यान्वयनमा आएमा उनीहरुले व्यापार र उद्योग चलाउन भनेर लिएर घरजग्गामा लगाएको ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले घरजग्गा बिक्री नभएको कारण उक्त चालू पुँजीसम्बन्धी कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यही कारण व्यवसायीले लबिङ्ग तीव्र पारेका हुन् ।
