काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वटा संस्थाहरुलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार क्षेत्रीयस्तरका छवटा विकास बैंक र चारवटा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कारबाही गरिएको हो । स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा तोकिएको अनुपातमा अनिवार्य नगद मौज्दात, विपन्न वर्ग कर्जा र कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा ती विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुमा क्षेत्रीयस्तरको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंक रहेका छन् । जसमध्ये कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह नगरेका आधारमा एक लाख ५२ हजार नौ सय २९ रुपैयाँ ८८ पैसा हर्जना तिराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई भने तोकिएको अनुपातमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा २०७९ साउनमा २० लाख १३ हजार दुई रुपैयाँ ३५ पैसा र २०७९ भदौमा २३ लाख १४ हजार चार सय ९७ रुपैयाँ ७२ पैसा हर्जना तिराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसैगरी सिन्धु विकास बैंकलाई पनि तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको आधारमा २०७९ साउनमा एक लाख २६ हजार तीन सय ८४ रुपैयाँ ८७ पैसा र २०७९ भदौमा १६ लाख ९९ हजार एक सय ५१ रुपैयाँ ३७ पैसा हर्जना तोकिएको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा २०७९ साउनमा चार लाख ६३ हजार सात सय ९४ रुपैयाँ १७ पैसा र २०७९ भदौमा पाँच लाख १६ हजार तीन सय सात रुपैयाँ ९८ पैसा हर्जना तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकै आधारमा २०७९ साउनमा २१ लाख ८० हजार छ सय ६३ रुपैयाँ १९ पैसा र २०७९ भदौमा २८ लाख ९७ हजार तीन सय ५४ रुपैयाँ ६१ पैसा हर्जना तोकिएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा प्रथमपटक अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको आधारमा सात सय छ रुपैयाँ ६२ पैसा र दोस्रोपटक प्रथम त्रैमासमै ३२ हजार नौ सय ६९ रुपैयाँ दुई पैसा हर्जना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सालपा विकास बैंकलाई भने चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको आधारमा पहिलोपटक तीन सय ५३ रुपैयाँ ९० पैसा हर्जना तिराएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी कारबाहीमा पर्ने फाइनान्स कम्पनीहरुमा भने नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स रहेका छन् । सोमध्ये स्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा नेपाल फाइनान्सलाई तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको आधारमा २०७९ साउनमा १९ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ ६६ पैसा र २०७९ भदौमा एक लाख ६५ हजार पाँच सय ८४ रुपैयाँ ४७ पैसा हर्जना तिराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसैगरी जानकीलाई तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको आधारमा २०७९ साउनमा छ लाख ५५ हजार एक सय ९३ रुपैयाँ ८५ पैसा र २०७९ भदौमा छ लाख ३७ हजार सात सय ९९ रुपैयाँ ८४ पैसा हर्जना तिराइएको छ । समृद्धि फाइनान्सलाई भने तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको आधारमा २०७९ भदौमा ८० हजार सात सय ४४ रुपैयाँ ८४ पैसा हर्जना तिराइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रोग्रेसिभ फाइनान्सलाई भने तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको आधारमा २३ हजार एक सय ८८ रुपैयाँ ६१ पैसा हर्जना तिराइएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ पठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज बिहीबार रिपो जारी गरी उक्त परिमाणमा रकम पठाउन लागिएको हो ।
रिपो खरिदको लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले माघ ५ गते अर्थात् आज बिहीबार अपराह्न २ बजेसम्म बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले खरिद गर्न सक्ने उक्त रिपोको परिपक्व हुने अवधि भने १४ दिन अर्थात् यही माघ १९ गते तोकिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात् तरलता अभावको समस्या भएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले उक्त अभावलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्छ । यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा बैैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई आफैँले बिक्री गरेको ट्रेजरी बिलहरुहरु बोलकबोलको माध्यमद्वारा आफैँले खरिद गरी बजारमा रकम पठाउने गर्छ ।
अर्कोतर्फ बजारमा अधिक तरलताको समस्या भएमा त्यस्तो रकमको दुरुपयोग नहोस्, त्यस्तो रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्छ । रिपोलाई राष्ट्र बैंककै भाषामा भन्नुपर्दा बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग हुने उपकरण नै ‘रिपो’ हो ।
