सरकारको वित्त नीतिप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असहमति व्यक्त गरेकी छिन् । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनु वित्त नीति कमजोर भएको संकेत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले देशको अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आफ्नो वित्त नीतिमा संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी भइसकेको बताएकी छन् ।
वित्त नीति भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डो¥याउने नीति हो । राजस्व, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीति सरकारको बजेटको रुपमा सार्वजनिक हुन्छ । नेपालको बजेट परम्परावादी रहेको र राजस्व संकलनको भरपर्दो स्रोतविना बजेट सार्वजनिक गर्दा कुनै पनि वर्ष राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुनसकेको छैन भने पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार छैन । कुन क्षेत्रमा ऋण लिने र कुन क्षेत्रमा ऋण नलिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण सरकारले लिएका कतिपय सार्वजनिक ऋणहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।
बजेटबारे अर्थतन्त्रका जानकारहरुले समेत आलोचना गरिरहेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेकाले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । निश्चय पनि देशको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन् । विकास निर्माणले गति लिएको छ । तर यो गति पर्याप्त छ त ? हामीले हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त ?’, सरकार सञ्चालकप्रति राष्ट्रपति भण्डारीको प्रस्ट प्रश्न थियो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान नखोजी गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सफल नहुने पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ । वित्त नीतिले देशको आर्थिक वृद्धिलाई उच्च र दिगो पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सामाजिक न्यायको स्थिति कायम गर्नु, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तथा स्थिरता कायम गर्नु, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधान गर्ने, आय तथा सम्पत्तिको वितरण गर्ने, बचतमा वृद्धि गरी पुँजी निर्माण गर्ने, मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने जस्ता कार्यक्रम यथार्थवादी भएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको बजेटमा यी सबै विषय हचुवाको भरमा समेटिँदै आएको छ ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सङ्केत देखापरेको भए पनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि सम्बोधनको क्रममा सोही कुरा उल्लेख गरेकी छिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार नै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएको देखिए पनि त्यो सुधारको दिगोपनामा आश्वस्त हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिका कतिपय कसिला प्रावधान यथावत् रहने जनाएको थियो ।
बजारमा देखिएको तरलता अभावको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारणसमेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ । ‘कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र विकराल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएको प्रति हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या बाह्य कारणबाट पनि सिर्जित भएका हुन् । तथापि अरुलाई कारण देखाएर अकर्मण्य बन्ने सुविधा हामीलाई छैन’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्रपति भण्डारीको छ । सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामञ्जस्यता कायम गरी एक अर्काको परिपूरकका रुपमा काम गर्न पनि राष्ट्रपतिले सुझाव दिएकी छिन् । ‘दुवै नीतिको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बन्ने हो । यसमा उपयुक्त सामञ्जस्यता खोज्नुपर्दछ । विगत केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलता सङ्कुचनका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ । जुन समस्या हल गर्न तत्काल कदम चालिहाल्नु आवश्यक देखिएको छ’, राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको विकास खर्च निराशाजनक छ । अझ चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा त विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । सरकारले खर्च हुने आयोजनाहरुमा पनि अहिले खर्च रोकेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सयौं फाइल अर्थ मन्त्रालयले अड्काएर राखेको छ । तर, अर्थले विकास खर्च नभएको भनेर भौतिककै आलोचना गरेको छ ।
तर, सडक विभागले भने आफ्ना फाइलहरुको बारेमा समयमै अर्थले निर्णय गरिदिएमा विकास खर्च गर्न अझै समय भएको दाबी गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले रातो किताबमा उल्लेख हुँदैमा त्यसमा पैसा हुँदैन भन्दै टेण्डर नै नगर्न पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । बाहिर पुँजीगत बजेट खर्च भएन भन्ने र भित्रभित्रै रकमान्तरका निर्णयमा सहजीकरण नगरिदिँदा अर्थ मन्त्रालयले नै पुँजीगत खर्चमा अवरोध पु¥याएको देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च विनियोजनको तुलनामा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा कम मात्र खर्च हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा त पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेन । एकातिर पुँजी निर्माणका लागि बजेट नै कम विनियोजन हुने र अर्कातिर भएको पुँजीगत बजेट पनि कम मात्र खर्च हुँदा पुँजी निर्माण कमजोर हुने मात्र नभई यसबाट विस्तार हुने अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तपना आई सरकारी राजस्वसमेत घटिरहेको अवस्था छ ।
