काठमाडौं,नेपाल राजनीतिक अस्थिरताले घेरिएको लामो दशक भइसकेको छ । आज पनि उही अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण पुनः एकपटक १६ वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा मन्त्रालयको दैनिक कार्यभार सचिवले सम्हाल्दै आएका छन् । मन्त्रालयहरुको मन्त्रीको नाममा भने स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नाम छ । जुन मन्त्रालयका वेबसाइटमा समेत देख्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु बाहिरिएसँगै मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुनपुगेको हो । राजनीतिक अस्थिरताको कारण उनी आफ्नो कार्यालय अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत पुग्न भ्याउँछन् कि भ्याउँदैन भन्ने अवस्थामा १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत लिई बसेका छन् ।
मन्त्रालयमा भने नेतृत्व अर्थात् मन्त्रीको अभावमा दैनिक कार्यसम्पादन समेत प्रभावित हुने गर्छ, यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म मन्त्रालयमा मन्त्री नहुनु भनेको मन्त्रालय, राज्यले पाउनुपर्ने उपलब्धि शून्यमा पुग्नु हो । ‘मन्त्रालयमा मन्त्री वा नेतृत्वकर्ता नै छैनन् के काम अघि बढ्छ, दैनिक कार्यसम्पादनबाहेक अन्य काम अघि बढ्नसकेको छैन’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनिन् । कर्मचारीले नियमित गर्नुपर्ने सामान्य कामबाहेक अन्य आयोजना, ऐन, कानुन परिमार्जन, संशोधन, बैठक लगायतका कामहरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उद्योग मात्र नभई श्रम, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा मन्त्रालयहरुको हालत पनि उस्तै छ ।
मन्त्रालयमा नियमित हुने काम भइरहेको छ भने मन्त्रालय मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग, बोर्डहरुले भने आ–आफ्नो कामहरु गरेको श्रमका अधिकारीहरु बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने र मन्त्रीसँगै सचिव समेत परिवर्तन हुने हुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि नेपालको कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको लागि छिटो, छरितो सेवा दिन्छ भन्ने छाप छोड्न नसकेको अवस्थामा नेतृत्व अभावले गर्दा देखिने असरले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको नागरिकको अविश्वास थप बढ्ने देखिन्छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको हकमा भने आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको कारण व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा छ, व्यापारका लागि भारत र चीनको अवरोध रहेको छ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हुनसकेको छैन, दैनिक प्रयोग गर्ने सानाभन्दा साना सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले गर्दा ती क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । अर्कोतर्फ मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा समेत मुलुकको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र फस्टाउन नसकेको अवस्थामा नेतृत्वकर्ता नै नहुँदा त्यसले भइरहेको उत्पादन तथा व्यापारलाई समेत थप नोक्सानी पु¥याउनसक्छ । यस्तै मुलुकको आन्तरिक रोेजगारी होस् वा वैदेशिक रोजगारीमा बेथितिहरु प्रशस्त रहेको छ ।
आर्थिक विकासको मानक मानिने युवाहरुलाई विकास अर्थात् रोजगारी दिन नसक्दा विदेश जानुपरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा पनि प्रशस्त समस्याहरु छन् । सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई विदेश पठाउन थालेको लामो समय बित्दा पनि हालसम्म अदक्ष कामदार अर्थात् सीपविहीन पठाएको छ । अर्कोतर्फ विदेश गएका युवाहरु विभिन्न समस्यामा पर्दा राहत तथा उद्धार गर्नसकेको समेत पाइँदैन वा पहँुचवालालाई मात्र उद्धार गरेको पाइन्छ । विप्रेषणको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिएको छैन । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा रोजगार मात्र नभई अन्य मन्त्रालय अर्थात् नागरिकहरुलाई गाँस, बाँस, कपासका साथै शिक्षा स्वास्थ्य, समान न्यायजस्ता मौलिक हकको समेत सुनिश्चितता गर्नसकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को अभावको कारण आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्दा मुलुकको अर्थतन्त्र समेत गतिरोध पैदा हुने देखिन्छ । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिद्धर, प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायतका अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा राखिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने उद्योगका अधिकारीहरु बताउँछन्् । यसका साथै दैनिक रुपमा नागरिकबाट उठेको करको समेत राजनीतिक अस्थिरताको कारण दुरुपयोग भएको छ भन्न सकिन्छ । कर मन्त्री, सचिव हेरफेरका लागि होइन विकास र नागरिकको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि प्रयोग हुनुपर्ने सरोकारावालाहरुको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थन रहेको थियो भने सोही पार्टीका सदस्यहरु दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थिए । सोमबार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिएसँगै दाहाल नेतृत्वमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । यसअघि रास्वपा, राप्रपा सदस्यहरु सरकारबाट फिर्ता भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नै वन, युवा, गृह, शिक्षा, श्रम, उद्योग, ऊर्जा गरी १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले १६ वटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सम्भव नहुँदा सचिवहरुमार्फत मन्त्रालयको कार्यसम्पादन भएको पाइन्छ । उद्योग तथा वाणिज्यमा डा.तोय नारायण ज्ञवाली, मधुकुमार मरासिनी, श्रममा एकनारायण अर्याल, अर्थमा तोयम राय, डा. रामप्रसाद घिमिरे, ऊर्जामा दिनेशकुमार घिमिरे, गोपाल प्रसाद सिग्देल सचिवको रुपमा कार्यरत रहेका छन् । हाल मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको रुपमा दाहालका अलावा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, अब्दुल खान, सुदन किराती, अमनलाल मोदी र राज्यमन्त्री सुशिला सिर्पाली ठकुरी रहेका छन् । यद्यपि दाहाल नेतृत्वको सरकारले मात्रै यो समस्या भोगेको भने होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीलगायतको कार्यकालमा पनि अपूर्ण मन्त्रिपरिषद् लिई मुलुक सञ्चालन गरेका थिए ।
