काठमाडौं । केही पहिले विशेष अदालतले यो बेलासम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका २१ जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा माटोलाई दोष दिएर सफाइ दिएको थियो । त्यो मुद्दा अंकको हिसाबले पनि ठूलो थियो । एक ठेकेदारविरुद्धको बिगोको अंक नै दुई अर्बभन्दा माथि थियो । कुलो निर्माण गर्न काममा कैफियत देखिएको अर्थात् पानी प¥यो कि बिग्रिहाल्ने त्यसको कैफियत थियो । तर यो काम मान्छेको नभएर प्रकृतिको दोष थियो भन्दै अदालतले सफाइ दियो । अहिले यो मुद्दाको पुनरावेदन भएको छैन । यही बेला एक वर्षअघि अत्यधिक चर्चामा आएको एउटा भ्रष्टाचार काण्ड, सडक नभएको स्थानमा मोटरेवल पुल बनाइएको विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको छ । तर यो मुद्दा पनि कुलो भत्कनु माटोको दोष भएजस्तै पानीमाथि पुल बनेको कुरालाई नियत खराब भन्न नमिल्ने भनेर सफाइ दिइएला कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ ।
त्यस दिन सडक नभएको स्थानमा मोटरेवल पुल बनाउन योजना समावेश गर्ने गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहठ्ठालगायत विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको अभियोगमा ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यतिठूलो संख्यामा एकैदिन विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको यो धेरैपछिको पहिलो घटना मानिएको छ । त्यसैभित्र परेको हो दुवैतिर सडक नभएको स्थानमा मोटरेवल पुल बनाइएको कुरा पनि । यो मुद्दाका बारेमा आयोगले भनेको छ, ‘गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नं. ३ जरेवरस्थित दरौदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरूपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मरहठ्ठाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुनविपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माणकार्य गराउन निजले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेस गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरूपयोग गरेको देखियो ।
यो मुद्दामा अभियोगी सचिव मरहट्टाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरको र पाँच करोड ४५ लाख ५२ हजार छ सय ७१ रुपैयाँ ५४ पैसा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन माग भएको छ । माथि उल्लेख भएको पानी पर्दा कुलो बिग्रिएको सचित्र अदालतमा पेश भएजस्तै यो पुलको पनि त्यस्तै चित्र अदालतसमक्ष पेश गरिएको छ । यो मुद्दाको गम्भीर आपत्तियुक्त विषय के हो भने यो पुलको निर्माण भ्रष्टाचार गर्नकै लागि योजनाबद्धरूपले तर्जुमा गरिएको थियो । त्यसकारण यो काम भ्रष्टाचारको योजना भनेर चिनियो ।
माथिको विवरणले नै भन्छ यो ठाउँमा पुल बनाइने योजना नै थिएन । आवश्यकता पनि होइन । न जनस्तरबाट कसैले माग गरेका थिए । कर्मचारी र ठेकेदारका लागि आवश्यक भयो यी दुई पक्ष मिलेर यो रूपमा पुल खडा गरे । फैसला कस्तो आउँछ त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
