काठमाडौं । नेपालमा आमनिर्वाचन चलिरहँदा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्धता र अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको थियो । त्यतिखेर नै बताइएको थियो कि यो अध्ययनलाई सामान्य नमानौँ । त्यसले एक पटक प्रतिवेदन दियो र त्यसमा नकारात्मक अवस्था प्रकट भयो भने त्यसलाई सच्याउन प्राय असम्भव नै हुनेछ । तर निर्वाचनको जोडतोडले होला त्यतातिर कसैले ध्यान दिएको पाइएन । सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर केही हदसम्म सुधार गर्न खोजेको थियो । तर त्यो अध्यादेश पनि जारी भएन । राष्ट्रपतिको कार्यालयमै रोकियो । यसले नेपालमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्ने सन्देश गयो र अन्ततः जे नहोस् भनिएको थियो त्यही भयो । अर्थात् नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ परिछाड्यो । यसले यो देशलाई वित्तीय अपराधका सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियासँग तुलना हुनथाल्यो । ती देश यतिबेला ‘ग्रे लिस्ट’मा छन् जो नेपाल पनि हालको प्रतिवेदनमा त्यही सूचीमा परेका विवरण आउन थालेका छन् जो नेपालजस्तो देशका लागि यो दुःखद पक्ष हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले गएको हप्ताको अन्तिमतिर नेपाललाई यो सूचीमा राख्न सुझाएर नेपाल अध्ययानको प्रतिवेदन बुझाएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी आयो । अहिलेको सरकारले पनि यसलाई कुनै चुनौतीजस्तो मानेको देखिएन । तर यो कुरा अनुमानभन्दा गम्भीर हुन सक्छ । जानकाहरूका अनुसार एक पटक एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि हतपत चोखिन सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसपछि देश नै संसारबाट एक्लिने खतरा आइपर्छ । जानकाहरूका अनुसार यस्तो स्थितिमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरूले सम्बन्धित देशसँग आर्थिक कारोबार नै गर्न छाड्छन् । ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रणमा पर्ने, अनुदान र सहायता बन्द हुनेसम्मका दुष्परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ । केहीपहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले त्यस्तो सूचीमा पर्ने सम्भावनाले मात्रै पनि न्युयोर्कमा रहेको नेपाल नियोगको खाता नै रोक्का भएको स्मरण गराएका थिए । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश एक पटक कालोसूचीमा गयो भने विश्वव्यापी नाकाबन्दी आइपर्नेछ । यस्तो बेला देशसँग त्यस्तो स्थितिको समाना गर्न सकिएला ? यो प्रश्नको उत्तर खोजिएको अवस्था छ अहिले ।
आजभन्दा १२/१५ वर्षअघि पनि एक पटक यस्तै जोखिम आएको थियो । यो आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को कुरा हो । एक पूर्वअर्थमन्त्रीका अनुसार त्यतिबेला कानुन पनि बनाउने र कार्यान्वयन पनि गर्ने भनेर प्रतिबद्धताहरू जनाइएका कुरा अहिले चर्चामा आइरहेका छन् । उनका अनुसार एफएटीएफका मुख्य प्लेयर अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायत हुन् । धेरै अभ्यास अनुनयविनयपछि त्यसबेला यो खतरा टरेको थियो । त्यसपछि केही कानुन बने, केही बन्न बाँकी रहे । अहिलेको अवस्था भनेको आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाँकी रहेको स्थितिबाट निम्तिन लागेको जटिलता हो । तिनै प्रतिबद्धता दोहो-याएर मात्र यो खतराबाट मुक्ति पाइने देखिँदैन । स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ । त्यो प्रतिवेदन अनुमोदन भइसकेपछि त्यसलाई खारेज गर्न सकिँदैन भन्छन् विज्ञहरू । सरकार सतर्क बनोस् ।
