काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास)ले नेपाली महिलाहरूलाई सहजतापूर्वकरूपमा विदेश जान र रोजगार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा एम्नेस्टी र आमकासले सयुक्त विज्ञप्ति जारी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल सरकारले नेपाली महिलाको आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रतामा कहिले उमेरका आधारमा, कहिले कुनै देश विशेषका आधारमा र कहिले कुनै कार्यक्षेत्रगत रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर अंकुश लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल सरकारले विदेशमा उपलब्ध कामहरूमध्येबाट आफ्नो रोजाइअनुसारको काम छनोट गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण तथा कामका लागि मर्यादित अवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । सरकारले सन् २०२० मा गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (खाडीका मुलुकहरू)मा घरेलु श्रमिकको रूपमा जान सातवटा कडा पूर्वसर्तहरू ल्याई नेपाली महिलाहरूमाथिको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पारेको थियो ।
आप्रवासी घरेलु श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि बलियो कानुन, पारिश्रमिक र बिदाजस्ता आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चित गरी गन्तव्य मुलुकसँग गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा घरेलु आप्रवासी श्रमिकहरूको समावेशिता, पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यसमय र अतिरिक्त कामको लागि थप सुविधाहरूको व्यवस्था र कार्यस्थलमा २४सै घण्टा बीमाको व्यवस्था आदिलाई पूर्वसर्तहरूमा समावेश गरिएको छ ।
‘हानिकारक नदेखिए पनि यी पूर्वसर्तहरू अव्यावहारिक र पूरा गर्न धेरै गाह्रो हुने खालका छन् । फलस्वरूप, यसले वैदेशिक रोजगारीका अवसर खोज्ने महिलाहरूलाई अनियमित माध्यमहरू प्रयोग गर्न बाध्य तुल्याएको छ । यसले उनीहरूलाई बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रमको जोखिममा पारेको छ । यसले हालको समस्याहरूलाई हल गर्दैन, बरू तिनलाई थप प्रतिकूल बनाउँदछ’, आमकासकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले भनिन् ।
नीतिहरूमा बारम्बार र स्वेच्छाचारी तवरमा भएको परिवर्तन, सम्भावित गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अभाव र वर्तमान कडा सर्तहरूका कारण महिलाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि अनियमित माध्यमहरू प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेको उनको आरोप छ । यसले उनीहरूलाई बेचबिखन, शोषण र दुव्र्यवहारको थप जोखिममा पु¥याएको उनको दाबी छ । सरकारी स्रोतका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कुल आप्रवासी श्रमिकको करिब १० प्रतिशत महिला रहेका छन् ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १३ ले आफ्नो देश छोड्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै धारा २३ ले श्रम गर्न पाउने अधिकार, आफ्नो रोजाइको रोजगारी गर्ने अधिकार, काम गर्नका लागि न्यायपूर्ण र समुचित अवस्थाको अधिकार र बेरोजगारीविरुद्धको संरक्षणको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले समानताको हक तथा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदविरूद्धको अधिकार, रोजगारीको अधिकार र उचित श्रम अभ्यासको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।
‘नेपालका महिलाहरूको यी अधिकारहरूको सम्मान र सुनिश्चितताका लागि उनीहरूको यी अधिकारलाई स्वेच्छाचारी रूपमा सीमित नगर्ने तथा उनीहरूलाई थप जोखिमतामा नधकेल्ने किसिमको थप सूक्ष्म दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने ।
नेपालको विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने क्रममा कुनै पनि खाले प्रतिबन्ध वा सर्तहरू नराखी घरेलु श्रमिकहरूको सुरक्षित आप्रवासनको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अधिकारीहरूले कूटनीतिक नियोगहरूमा पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध रहेको सुनिश्चित गर्दै शोषण वा दुव्र्यवहारको सामना गरिरहेका महिला घरेलु श्रमिकहरूलाई हटलाइन सेवा र आश्रयस्थलका साथै आर्थिक तथा कानुनी सहयोगको आवश्यकता परेकाहरूलाई सो समेत उपलब्ध गराउने गरी आफ्नो सेवा र सहयोग उपलब्ध गर्ने गराउने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र आम्कासले नेपाली महिलाको श्रम गर्ने र वैदेशिक रोजगारी छनोट गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्ने मात्र नभई उनीहरूका लागि मर्यादित श्रमको अवस्था सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको एजेन्सीलाई उचित स्थाना दिने र लैङ्गिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्ने स्पष्ट र सुसंगत नीति बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
