काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा करिब साढे आठ लाख बढी युवाहरु सूचीकृत भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि ८७ हजार जनालाई रोजगारी दिने नीति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाइरहँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भने आठ लाख ४१ हजार तीन सय ७८ जना (३८७८९४ पुरुष/४५३४५० महिला र ३३ अन्य) युवाहरुले बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन् ।
सात सय ३५ वटा स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेको हो । हालसम्म सात सय ३५ वटा स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेको छ भने छ सय आठवटा स्थानीय तहले आयोजना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको छ । जसमा १० हजार तीन सय ४६ वटा आयोजना रहेका छन् । आयोजना प्रविष्टि गर्नेमा प्रदेश नं १ का एक हजार सात सय ५० वटा, मधेश प्रदेशका नौ सय ९८ वटा, बागमती प्रदेशका एक हजार तीन सय ९६ वटा, गण्डकी प्रदेशका एक हजार ७२ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका एक हजार छ सय ८५ वटा, कर्णाली प्रदेशका एक हजार दुई सय ८८ वटा र सुदूरपश्चिमका दुई हजार एक सय ५७ वटा आयोजनाहरु प्रणालीमा राखिएको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये छ सय आठ वटा स्थानीय तहले भने कार्यक्रमअन्तर्गत रही आयोजना सञ्चालन गरेका छन् ।
न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य भने हरेक दुई लाख जना रहेको छ । हालसम्म औसत एक सय दिनको रोजगारी पाउने बेरोजागारको संख्या १० हजार चार सय १५ जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन ज्यादै न्यून हो । चालू आर्थिक वर्षमा अतिविपन्न दुई लाख जनालाई औसत एक सय दिनको रोजगारीको लक्ष्य राखेको छ भने हालसम्म करिब सवा सात अर्ब रुपैयाँबराबरका करिब १० हजार तीन सय ४६ वटा रोजगारमूलक परियोजना सञ्चालन भएका छन् भने त्यहाँ युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि लाखौँ युवाहरु बेरोजगार रहेको तथा सूचीकृत भएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगार संख्या सात लाख आठ हजार दुई सय ८९ जन रहेको थियो । त्यसमध्ये झण्डै डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक लाख ४९ हजार एक सय १३ जनाले औसत ७५ दिनको रोजगारी पाएका छन् । १८ हजार चार सय २८ वटा आयोजना सञ्चालित भएकोमा ती आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सूचीकृत युवाहरुले रोजगारीको अवसर पाएका हुन् । हरेक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ । स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको तथा रोजगारी दिन नसकेको बताएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ९.८३ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ७४ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २७ करोड ८८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै समग्र भौतिक प्रगति भने ५२ प्रतिशत छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा दोस्रो संशोधन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको साथै कार्यक्रमका रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको थियो । कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार रहने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक सबै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ जसले गर्दा बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा समेट्न थप सहज हुने उनीहरुको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकतर्फ तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका आधारमा वार्षिक क्रियाकलापसहित पाँच वर्षको कार्यक्रम दस्तावेज हो । तदनुरुप आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक विनियोजनबाट हुँदै आएको छ । पाँच आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०७९/८०) को लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार रहेको छ । बजेट व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन अपेक्षित नतिजाको खाका समते तयार गरिएको थियो । जसमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि रहेको छ । न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत लक्षित समूहलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित भएको हुनेछ । न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध नभएका घरपरिवारका एक सदस्यलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था भएको हुनेछ । यस कार्यबाट सामाजिक संरक्षणको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ साल देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिएर अति विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो । गत वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका संशोधन गर्दै ज्याला वृद्धि गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका संशोधन गर्दै ६० रुपैयाँ ज्याला वृद्धि गरेको थियो । जसअनुरुप दैनिक ज्याला पाँच सय ७७ रुपैयाँ हुन पुगेको थियो भने यसअघि पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्या(लादर रहेको थियो ।
