काठमाडौं,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद,पूर्व मन्त्री एवं कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनारावेदन दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाईमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो,तर विशेष अदालतले प्रमाणको मृल्यांकन नै नगरी अभियोगबाट सफाई दिएकाले उक्त्त फैसला त्रुटीपूर्ण भएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख रहेको छ । सिक्टा सिँचाई आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगका पाण्डेसहित २१ जनालाई गत असार ५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरले र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाई दिने फैसला गरेको थियो । बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूलनहर भत्किएपछि डिजाइनमा नै त्रुटि गरेको तथा निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय काम नगरेको भन्ने आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ जनालाई २०७५ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।