काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म तीन खर्ब ७४ अर्ब ऋण लगानी र तीन खर्ब ५७ अर्ब सेयर लगानी गारेकोमा सोको प्रतिफल न्यून रहेको छ ।
अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू नोक्सानमा रहेका कारण साँवाब्याज भुक्तानी समेत नगरेको अवस्था छ । बन्द भएका एवं सञ्चालनमा नरहेका संस्थानसमेत सरकारले विस्तार गरिरहेको लगानी, सार्वजनिक संस्थानहरूको कोषरहित दायित्व सिर्जना गरेको, व्यावसायिक योजना तयार नगरेको र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिफल न्यून भएका सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्य र हालको आवश्यकता विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने, गाभ्ने वा अन्य प्रक्रिया अपनाई आवश्यक नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।
हाल सञ्चालित ६९ सार्वजनिक संस्थानमध्ये विभिन्न वर्ष विनिवेश भएका ३० वटा र पछिल्लो समयमा स्थापना भई थप भएका समेत हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा संस्थानमध्ये ४२ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल सरकरले गत वर्षसम्म विभिन्न एक सय १४ वटा संस्थान र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानमा तीन खर्ब ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेकोमा यस वर्ष १५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ थप भई यो वर्षसम्म तीन खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी भएको देखिन्छ । यो वर्ष प्राप्त गरेको लाभांश गत वर्ष प्राप्त भएको भन्दा ६६ दशमलव ७२ प्रतिशतले न्यून छ ।
तीबाहेक एक सय पाँचवटा संस्थानमा गरेको दुई खर्ब ८५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लाख सेयर लगानीबाट यो वर्ष कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको नदेखिँदा संस्था सञ्चालन व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानले लगानी नीति, सेयर स्वामित्व, ऋण लगानी, बक्यौता, लाभांश बारेमा विस्तृतरूपमा भनेको पाउन सक्छौँ । लगानी नीतिलाई हेर्दा एक सय ४२ संस्थामा सात खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
लगानी नीति : महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म नेपाल सरकारले विभिन्न एक सय ४२ संस्थामा सात खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । जसमध्ये सेयरतर्फ तीन खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र ऋणतर्फ तीन खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यस अवधिसम्म कुल लगानीमा ऋण लगानीको अंश ५१ प्रतिशत र सेयर लगानीको अंश ४९ प्रतिशत रहेको छ ।
तथापि लगानीसम्बन्धी एकीकृत नीति बन्न नसक्दा लगानीको प्राथमिकता, ब्याजदरको सैद्धान्तिक आधार लगानीको सदुपयोग, लगानीको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, लगानीबाट प्राप्त लाभको विश्लेषणजस्ता विषयको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सकेको अवस्था छैन ।
नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लेखाङ्कन नीतिअनुसार सरकारद्वारा जारी गरिएको लाभांश नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन नसक्नु, संस्थाहरूमा तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न लगानी गर्ने, एकद्वार पद्धतिबाट मात्र लगानी नहुनु, लगानीको अभिलेखाङ्कनमा एकरूपता नहुनेलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी ठोस नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक संस्थानको बक्यौता ब्याज : सार्वजनिक संस्थनामा लगानी भएको रकममा प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याज रकम निर्धारित समयमा नै प्राप्त गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्दछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअुनसार २०७७/७८ सम्मको प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज ४५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष १६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ समायोजन र १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थप समेत ५६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ब्याज प्राप्त हुनुपर्नेमा यो वर्ष छ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भई ५० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिन्छ । सोमध्ये भाका नाघेको ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भाका नाघेको साँवा तथा ब्याजको रकम वृद्धि हुँदै गएकोले कार्ययोजना बनाई असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
अस्तित्वमा नरहेको संस्थामा ऋण लगानी : महलोखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म अस्तित्वमा नरहेको विभिन्न २९ संस्थामा आन्तरिक ऋणतर्फ एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १६ करोड ६६ लाखसमेत एक अर्ब ९३ करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको रकम बाँकी रहेको छ । सरकारले गरेको कुल ऋण लगानीको शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत अस्तित्वमा नरहेका संस्थामा लगानी भएको देखिएकोले उक्त ऋण रकमका सम्बन्धमा उपयुक्त विधि अपनाई हिसाब समयोजन गर्नुपर्नेमा विगतदेखि स्थिति यथावत् रहेको महालेखाले भनेको छ ।
खारेजी भएकामा ऋण लगानी : ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ बमोजिम निजीकरण भई हाल बन्द अवस्थामा रहेका १२ वटा संस्थानको साँवा र ब्याज बक्यौता रहेको देखिन्छ । खारेजी भई बन्द अवस्थामा रहेका १२ वटा संस्थानमध्ये आठवटा संस्थानमा ऋण लगानी रहेको एक अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ साँवा तथा एक अर्ब ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ब्याजसमेत दुई अर्ब ९१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । कार्यालयले उल्लिखित विवरणमा नेपाल जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई प्रदान गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्मको बाँकी ऋणको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ब्याज गणना गरेको नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
बन्द रहेको संस्थान व्यवस्थापन : व्यावसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको आर्थिक दायित्व वर्षेनी बढ्दै गएको छ । बढ्दो आर्थिक दायित्व घटाउन संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानहरूको पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा २०७८ कात्तिक १५ मा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेको र छवटा संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, नेपाल औषधि लिमिटेडमा नेपाल सरकारको लगानी रहेको र तीनको पुनः सञ्चालन गर्न केही संस्थान निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने, केही संस्थान खारेज गर्ने, संस्थानको ट्रेडमार्क तथा ब्रान्डहरू बिक्री गर्ने र संस्थानको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनेलगायतको विषयमा सिफारिस गरे पनि हालसम्म ती संस्थामा गरेको लगानी उठाउने विधि र संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी ठोस निर्णय नभएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
सेयर स्वामित्व : नेपाल सरकार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र जापान सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम निर्माण भएको भवन र सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको मूल्यांकनअनुसार २०७५ असार ३१ सम्म कायम रहेको नुन भण्डारण गोदामको खुद परल मूल्य ५८ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा उक्त मूल्यबराबरको नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम भएको छैन । विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ सेयर लगानी र एक अर्ब १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखिन्छ ।
सो सेयर संरचनलाई सञ्चालक समितिले सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रको लगानी थप गरी नेपाल सरकारको स्वामत्विमा संकुचन गरेको विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ अयोगले विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी सेयर संरचना बदल्न सझाव दिएकोमा यो वर्ष पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
लगानी प्रतिफल : महालेखा नियन्त्रक कर्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल सरकारले गत वर्षसम्म विभिन्न एक सय १४ संस्थामा साधारण, प्राथमिकतामा प्राप्त सेयर र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सेयर समेत तीन खर्ब ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लगानी गरेकोमा यो वर्ष भएको थप लगानी १५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ समेत गरी कुल सेयर लगानी तीन खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको देखिन्छ । सेयर लगानीमध्ये यो वर्ष नेपाल टेलिकमबाट दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषबाट दुई करोड ६७ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंक लिमिटेडबाट ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उडयान प्रनधिकरणबाट ५२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ , नेपाल स्टक एक्सेचेन्जबाट ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीबाट दुई करोड १९ लाख समेत नौवटा संस्थाबाट चार अर्ब २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ । यो वर्ष प्राप्त लाभांश गत वर्ष प्राप्त भएको भन्दा ६६ दशमलव ७२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । तीबाहेक एक सय पाँच संस्थामा गरेको दुई खर्ब ५८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सेयर लगानीबाट यो वर्ष कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको नदेखिँदा संस्था सञ्चालनमा दक्षता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
