काठमाडौं । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध निजी क्षेत्र एकजुट भएका छन् । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएर सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएपछि निजी क्षेत्र विधेयकको विरुद्धमा उत्रिएको हो ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट सच्याउन माग गरेका छन् । हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा “...प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्थालगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरीत हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने उनीहरुको ठहर छ ।
‘निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीय निकायहरू सक्रिय छन्’, निजी क्षेत्रद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पु¥याउनेछ ।’
हाल सार्वजनिक निकायका कर्मचारीतन्त्रले अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन नसकेको र यसले नीतिगत कामकारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मक रुपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे यसले देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयातन गहिरो हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
