काठमाडौं । ऋण लगानीको मसलन्द स्पष्ट नहुँदा सरकारले ठूलो रकम गुमाउनुपरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको लगानीको मसलन्द सही ढंगले नदेखाउँदा सरकारको ७१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ गायब भएको देखिएको हो । महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त ऋण लगानीको विवरणअनुसार ६२ वटा संस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट गत वर्षसम्म एक खर्ब ३२ अर्ब एक करोड रुपैयाँ र वैदेशिक स्रोतबाट ३८ वटा संस्थामा एक खर्ब ९६ अर्ब ९० करोड पाँच लाख रुपैयाँ गरी तीन खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ४७ अर्ब ३० करोड चार लाख रुपैयाँ थप लगानी र एक अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सावाँ फिर्ता गरी वर्षान्तमा तीन खर्ब ७४ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लगानीको हिसाब देखाउनुपर्नेमा तीन खर्ब ७६ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ देखाएकोले ७१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी घटी देखाएको कारण खुलाएको छैन । सो रकम कहाँ गयो भन्ने विषयमा उल्लेख नगरेको महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले सरकारले सेयर लगानीको तुलनामा ऋण लगानीको अंश बढी रहेको जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्म नेपाल सरकारले विभिन्न एक सय ४२ वटा संस्थामा सात खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड नौ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । जसमध्ये सेयरतर्फ तीन खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ तीन खर्ब ७६ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
यस अवधिसम्म कुल लगानीमा ऋण लगानीको अंश ५१ प्रतिशत र सेयर लगानीको अंश ४९ प्रतिशत छ । यद्यपि लगानीसम्बन्धी एकीकृत नीति बन्न नसक्दा लगानीको प्राथमिकता, ब्याजदरको सैद्धान्तिक आधार, लगानीको सदुपयोग, लगानीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, लगानीबाट प्राप्त लाभको विश्लेषणजस्ता विषयको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नसकेको अवस्था छैन ।
सबैभन्दा बढी लगानी क्रमशः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नगारिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, कृषि विकास बैंक, निक्षेप बीमा तथा कर्जा संरक्षण निगम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडमा गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एक खर्ब ६२ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, नेपाल टेलिकममा १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडमा ११ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल आयल निगममा १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकमा १० अर्ब तीन करोड रुपैयाँ, निक्षेप बीमा तथा कर्जा संरक्षण निगममा नौ अर्ब रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा छ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा चार अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारले सेयर लगानी गरेको छ ।
यसैबीच महालेखाले नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लेखांकन नीतिअनुसार सरकारद्वारा जारी गरिएको लाभांश नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, संस्थाहरुमा तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न लगानी गर्ने, एकद्वार पद्धतिबाट मात्र लगानी नहुने, लगानीको अभिलेखांकनमा एकरुपता नहुने लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
यसैबीच सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गरी उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड ३४ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ८० दशमलव ६१ प्रतिशत प्राप्त गरेको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणको लक्ष्य र प्राप्तिबीच अन्तर रहेकोले ऋणको लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ट बनाउने, शोधभर्नामा हुने विलम्ब नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी समन्वयमार्फत वैदेशिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
