काठमाडौं । सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरण सञ्चालन तथा विकास गर्नबाट चुकेको छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि भन्दै १५ वटा सेजको अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म एउटा पनि सेज राम्रोसँग सञ्चालनमा आउनसकेको छैन ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७३ मा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३’ ल्याएको थियो । ऐनमा देशमा भएका कच्चापदार्थ र श्रमको उपयोग गरी उत्पादित वस्तुको निर्यात गरिने उल्लेख छ । यसबापत सेजभित्र स्थापित उद्योगहरुले स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ६० प्रतिशतभन्दा बढी देशभित्रकै कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई अर्को १० वर्ष ५० प्रतिशत र अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ । यस्तै आयातित कच्चा पदार्थमा भन्सारदर शून्य गर्ने र ७५ प्रतिशत उच्पादन निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेजले देशको औद्योगिक प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने भनिए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको छ ।
सेजमा कार्यरत अधिकारीहरुले नै अध्ययन र अनुसन्धानविना सेजको एजेन्डा उठाउँदा सञ्चालन तथा विकासमा कठिनाइ आएको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले भैरहवा र सिमरा सेज पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भैरहवा र सिमरा सेज पूर्णरुपमा सञ्चालन ल्याउने तथा पाँचखालस्थित सेज निर्माणको काम अघि बढाइने बताइएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति हुनसकेको छैन ।
बजेटमा भनिएको छ, ‘भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हरैया र कोशी प्रदेशको सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिनेछ । औद्योगिक पू्र्वाधारतर्फ तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्र नभई अघिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न सरकारले सेजको निर्माण तथा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । तर आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नसक्दा सबै सरकार सेजको विकास तथा सञ्चालनमा असफल साबित भइरहेका छन् ।
सिमरा र भैरहवा सेजमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले सिमरा र भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि पटक–पटक आह्वान गरे पनि त्यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि कसैले चासो देखाएको देखिँदैन ।
अघिल्ला वर्षहरुमा विद्युत् ट्रान्सफर्मर तथा भौतिक संरचनाहरुको समस्या देखाएर भैरहवा सेजमा निजी क्षेत्र जान मानिरहेको थिएन भने अहिले ती समस्या समाधान हुँदा समेत उद्योगीहरुले रुचि देखाएका छैनन् । पाँचखाल सेजमा रुख कटान गरिने भनिए पनि सो कार्य अघि बढ्नसकेको छैन । अर्कोतर्फ सेजमा भौतिक संरचनाको विकास र नीतिगत समस्याहरु हुँदा निजी क्षेत्र वा उद्योगीहरु आउन नसकेको सेजका अधिकारीहरु बताउँछन् । सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रिकाप्रसाद भट्टले निजी क्षेत्र वा उद्योगलाई सेजमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताए ।
देशमा चुलिँदै गएको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गरी निकासीको प्रवद्र्धनात्मक विकासको गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनोमिक जोन, सेज) भैरहवामा आवश्यक उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा समस्या देखिएको छ । यसअघि भने भैरहवा सेजमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले सेजमा उद्योग दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले चार अर्ब चार करोड ५० लाख छ हजार दुई सय १८ रुपैयाँ लगानीमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक लाख १६ हजार एक सय ११ वर्गमिटरमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भनी व्यवसायीहरुले सेजसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, उनीहरु सेजमा प्रवेश गरेनन् । यस विषयमा भने सेजले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको एक उद्योगीले बताए ।
चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा, पानीको उचित व्यवस्था, फोहोरमैला र उद्योगबाट निस्किने दुर्गन्धित पानीको उचित व्यवस्थापन, भन्सार इकाइ कार्यालय, राजस्व इकाइ कार्यालय, आवश्यक बैंकिङ सेवा, उचित सुरक्षा व्यवस्था, उत्पादन सर्टिफिकेट (सीओओ)बाट झमेलामुक्तलगायतका उद्योगहरूका आवश्यकता र समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आकर्षक सेवासुविधाहरू दिने भनिए पनि सेजले उद्योगीहरूलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा उनीहरु आउनसकेका छैनन् ।
विद्युत् सबस्टेसन, भाडादर, निर्यात प्रतिशतलगायतका विवाद संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत उद्योगहरु सेजमा स्थापना हुनसकेका छैनन् । निजी क्षेत्र तथा उद्योगीले राखेको विद्युत् सबस्टेसन निर्माण, भाडादर संयोजन, निर्यात प्रतिशत संशोधनलगायतका विषय सम्बोधन हुँदा समेत उद्योग तथा उद्योगीहरु सेजमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा सेजले पटक–पटक उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दै आएको छ ।
सेजको उद्देश्य भनेको प्रमुख रुपमा निर्यात प्रवद्र्धन गरी मुलुकको व्यापारघाटा घटाउने रहेको छ भने यसका अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने रहेको थियो तर सेजको विकास नहुँदा ती विषयहरु गौण बन्न पुगेका छन् । भैरहवा सेजमा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा ६८ वटा अधिकतम उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनसक्ने गरी प्लट बनाइएको छ । सिमरा सेजमा भने आठ सय ३३ बिघा क्षेत्रफल रहेको पाँचवटा ब्लकमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सिमरा सेजले ‘ए’ ब्लकमा प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बीमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, क्यान्टिन र विद्युतीकरणलगायतका संरचना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतद्वारा संयुक्तरूपमा २०७१ मंसिर २ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र, भैरहवाको उद्घाटन भएको थियो । दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर कार्यालय निर्माण गरी २०७३ फागुन ५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कार्यालयको उद्घाटन तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले गरेका थिए ।
