काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि तीन सय ८० भन्दा बढी परियोजनाले आवेदन दिएका छन् । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुक उद्यमीहरुसँग परियोजना माग गरेको थियो । विभागले चैत तेस्रो साता सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उद्यमीहरुसँग स्टार्टअप उद्यम परियोजना माग गरेको थियो । माग गरिएको छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा परियोजना प्राप्त भएको विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले बताइन् । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका परियोजनाका लागि आवेदन परेका छन् ।
विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा रही स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि आवेदन माग गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘स्टार्टअप उद्यमको लागि इच्छुक उद्योगीहरुले परियोजना अर्थात् आवदेन दिएका छन्’, सूचना अधिकारी भण्डारीले भनिन्, ‘ आइतबार नै परियोजनाको अध्ययन गरी पहिलो चरणको छलफल अगाडि बढाइएको छ । छलफलले परियोजना तथा उद्यम अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप उद्यमको व्यवस्था विनियोजन विधेयकमार्फत गरेको थियो । विभागले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । स्टार्ट उद्यमको विकासको लागि भन्दै विभागले इच्छुक उद्यमीहरुलाई आवेदन दिन भनेको थियो । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा रही विभाग तथा उद्यमीहरु अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यविधिअनुरुप स्टार्टअप उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्र तथा विविध शीर्षकमा पुँजी निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण गरी १४ वटा क्षेत्र समेटिएको र त्यसमा निवेदकले आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार कृषि र पर्यटनका साथै प्रायःजसो क्षेत्रमा आवेदन परेको बताइन् ।
स्टार्टअप उद्यमको लागि परियोजना माग गरेको र आवदेन परेको यो प्रथम पटक भने होइन । सरकारले प्रायः सबै आर्थिक वर्षमा विनियोजन विधेयकमार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई विकास गर्ने रणनीति लिएको पाइन्छ । जसले गर्दा यसअघि पनि स्टार्टअप उद्यमको लागि आवेदन पर्ने गरेको थियो । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा स्टार्टअप उद्यम गर्ने भन्दै छ सय ९९ वटा आवदेन परेको थियो तर कार्यविधिको अभाव देखाउँदै त्यतिखेर कार्यान्वयमा जान सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को विनियोजन विधेकयकमार्फत नै स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने बताइए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । त्यसपछिका बजेटले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेपछि स्टार्टअप उद्यम ओझेलमा परेको थियो ।
अघिल्ला वर्षहरुमा जसरी आवेदन पर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या यस वर्ष नआउने सूचना अधिकारी भण्डारीले दाबी गरिन् । ‘यो वर्ष पनि विनियोजन विधेयकमार्फत सरकारले काम अघि बढाएको हो, समय छ । त्यसैले स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा जानेछ’, उनले भनिन्, ‘यस आर्थिक वर्षमा सुरु भएमा अर्को वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ । अर्कोतर्फ सरकारले बजेटमार्फत नै यो कार्यक्रम राखिने हुँदा अर्को वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाउने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन ।’
यसैबीच स्टार्टअप उद्यमका लागि आवेदन परेसँगै परियोजनाको छनौट, मूल्याङ्कन गरी विभागले कर्जा प्रवाहको लागि बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ । कर्जा प्रवाहको लागि विभागलाई अधिकार दिइएकाले सोहीअनुरुप बैंकमा कर्जाका लागि सिफारिस गरिन लागिएको भण्डारीले बताइन् ।
कर्जा प्रवाहको हकमा भने स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सिफारिसपछि राष्ट्र बैंकले दुई किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत र पहिलो किस्ता लिएको मितिले छ महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रुपमा लिइनेछ । यस्तै उद्यमीले भने कर्जा रकमलाई प्रस्ताव गरिएको परियोजनामा मात्र प्रयोग गर्ने, कर्जाको सावाँ र ब्याजसहितको किस्ता रकम चुक्ता गर्ने, अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने बताइएको छ ।
विभागका अनुसार स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि उद्यम वा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको सात वर्ष ननाघेकाले विभिन्न मापदण्डमध्ये निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवम सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।
सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यमको रुपमा मानेको छ । हाल मुलुकमा दर्जनौँ स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् भने यसको विकासका लागि मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ पुस्ताहरुले स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
