काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश/परमादेशपछि सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक विज्ञापन वितरणको प्रक्रियालाई अघि नबढाउने भएको छ ।
बोर्डले यसअघि सूचना विभागले वितरण गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई मात्र एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० प्रस्ताव गरेको छ ।
सबै सरकारी विज्ञापन संकलन गरेर सञ्चारमाध्यमहरुलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने त्यसको भुक्तानी दिने र त्यसबापत तीन प्रतिशत कमिसन लिएर बोर्ड सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको विज्ञापन बोर्ड अहिले उद्देश्यबाट च्यूत भएर लोककल्याणकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरेर बाटो बदल्न लागेको हो ।
बोर्डले ऐन संशोधनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यसको मस्यौदा पेश गरेको छ । यसलाई विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले पुष्टि गरेका छन् । उनले आर्थिक दैनिकसँग कुरा गर्दै समयअनुकूल हुने गरी नियम, निर्देशिका नियमावली परिवर्तन हुँदै जाने भन्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भन्ने शब्दावली हटाएर एकद्वार प्रणालीमा जाने भनेर नियमावली संशोधन गर्न लागेको बताएका हुन् ।
सरकारले लामो गृहकार्य पछि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको थियो र त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो ।
सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेर निर्देशिका जारी गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्न र रोक्न परेका मुद्दामा समेत अदालतले सरकारलाई जिताइसकेको छ ।
सरकारले मुद्दा जितेपछि नियमावली बनाएर समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्न गठन गरेको विज्ञापन बोर्ड नै अहिले समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध लाग्नु र नियमावली संशोधन गरेर समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भन्ने शब्दावली हटाएर लोककल्याणकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने तयारीमा लाग्नुलाई सरकार र प्रेसजगत् दुवैले आपत्तिजनक रुपमा लिएका छन् ।
बोर्डले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेर समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीबाट पछि हट्नलागेको संकेत पाएपछि गत चैत १७ गते लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माकै उपस्थितिमा विज्ञापन बोर्डको खारेजी र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईंको बर्खास्तगीको माग गरेका थिए ।
महासंघका प्रतिनिधिहरु त्यसरी विरोधमा उत्रिँदा पनि उनले त्यसलाई सुन्ने काम लगाएनन् र राजधानी फर्किएपछि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली हटाएर लोककल्याणकारी विज्ञापनको एकद्वार वितरण प्रणाली अपनाइने शब्दावली राखेर विज्ञापन नियमावली संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेका हुन् ।
सरकारको घोषित नीतिविपरीत हुमागाईंले त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि सञ्चारमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय उनीप्रति सशंकित बनेको स्रोतको दाबी छ ।
विज्ञापन बोर्डले आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यविपरीत हुने गरी क्रियाकलाप गरेपछि अदालतको आदेश परमादेश र सरकारद्वारा जारी निर्देशिका अवज्ञा र उल्लङ्घनका समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
त्यसकै प्रभावस्वरुप गत सोमबार सार्वजनिक विदाका दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यस सम्बन्धमा आकस्मिक बैठक राखेर छलफल भएको थियो र उक्त बैठकले बोर्डलाई घोषित उद्देश्यविपरीत जाने गतिविधि रोकेर समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीमा जान निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि विज्ञापन बोर्डले त्यसबारे छलफल गरेर निर्णय लिनलागेको छ । उसले आगामी आइतबारसम्म उक्त विषयमा निर्णय लिने योजना बनाएको छ ।
समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली नअपनाउन र त्यसको साटो लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन खोजेर विज्ञापन नियमावली २०७६ संशोधन गर्न विज्ञापन बोर्डले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको संशोधन प्रस्तावलाई मन्त्री शर्माले अस्वीकार गरेपछि विज्ञापन बोर्डले आगामी आइतबार छलफल कार्यक्रम राखेको हो ।
