काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले विषयवस्तुको बारेमा निष्पक्षभन्दा पनि दलीय झुकावअनुसार समर्थन र विरोध गरेका छन् ।
नराम्रा बुँदालाई पनि सत्तापक्षले राम्रो भनेर बचाउ गर्ने र राम्रा बुँदालाई पनि विपक्षीले विरोध मात्र गरेका छन् । यसले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरुको वास्तविक धारणा नआई दलीय धारणा मात्र आएको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । दलहरु परम्परागत रुपमा प्रस्तुत भएपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आम नागरिकले निष्पक्ष रुपमा बुझ्न पाउनेछैनन् ।
सोमबारको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र विष्णु प्रसाद पौडेललगायत विभिन्न दलका सांसदहरुले आआफ्नो आस्था अनुसार धारणा राखेका थिए । छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेलगायतका सांसदहरुले आआफ्ना पार्टीका धारणा राखेका थिए । उनीहरुले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविकताअनुसार बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्कीलगायत अन्य सत्ताधारी दलका सांसदहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकताको पक्षमा खुलेर कुरा राखेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद पौडेललगायत अन्य विपक्षी दलका सांसदहरुले अधिकांश बुदाँको विरोधमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सांसद डा. वाग्लेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त नभएको जिकिर गरेका थिए ।
