काठमाडौं,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालको अर्थतन्त्र अझै जोखिममा रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा थप कडाइ गर्न सुझाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेका बेला आईएमएफको यस्तो सुझाव आएको हो । आईएमएफको सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै आएको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै मौद्रिक नीति अर्थमन्त्री डा. महतको अपेक्षाअनुसार लचिलो नआउने बताइसकेका थिए ।
आईएमएफले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई अझ खुकुलो पार्नेभन्दा अझ बढी व्यवस्थित तुल्याउन भनेको हो । नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (इसीएफ)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रमपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आईएमएफका डेपुटी डिभिजन प्रमुख टुरुनेन जाक्रकोले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाइए बाह्य क्षेत्रमा समस्या आउनसक्ने बताएका हुन् । जाक्रकोले भने, ‘नेपालको आयात बढिरहेको छ, मूल्यवृद्धि उच्च दरमा छ, अहिले बाह्य जोखिम कायमै रहेकाले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन ।’
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउनेमा विश्वस्त रहेको बताएका हुन् ।
सरकारी खर्च बढाएर बजारमा तरलता प्रवाह बढाउनुपर्ने विषयमा ठोस काम गर्न नसकेका अर्थमन्त्री डा. महतले राष्ट्र बैंकमाथि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने मौद्रिक नीतिले मात्रै देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान नहुने भन्दै खुकुलो मौद्रिक आईनसक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष ब्याजदर सस्तो हुँदा आयात उच्च भई बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको थियो । यसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले माग पक्ष कमजोर बनाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएको थियो । यसले बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो । अहिले बाह्य क्षेत्र ठीक रहेको अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गरिराखेको छ । अर्थमन्त्री महतले पनि ब्याजदर घटेपछि परियोजना र व्यापार व्यवसायको लागत कम हुने र अर्थतन्त्र चलायमान भई रोजगारीको अवसर बढ्ने, राजस्वको आधार फराकिलो हुने भन्दै ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
तर आईएमएफले अर्थमन्त्रीको प्रयासविपरीतको सुझाव दिएको हो । आईएमएफले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय खोज्न र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । डेपुटी डिभिजन प्रमुख जाक्रक्रोकले देशको आर्थिक अवस्थाबारे निर्णय लिँदा तथ्यांकमा आधारित हुन पनि सुझाव दिए ।
