काठमाडौं ,बुधबार बिहान प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गोप्य भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्ताको निष्कर्षचाहिँ केही बाहिर आएको छैन । तर खाण पक्राउ परेपछि आईजीपी बसन्तराज कुँवरको सहयोगमा फरार भएको पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले सचिव पदवाट निलम्बन गरेको छ ।
पैसाका लागि जे पनि गर्नपछि नपर्ने अनैतिक पात्रका रुपमा कालो विगत बोकेका यी दुई पात्र पक्राउ पर्दैमा यो काण्ड पूर्ण रुपमा छानबिन हुँदैन । अहिलेसम्म यो काण्डमा १४ जना पक्राउ परेका छन् । तर उनीहरु पक्राउ परे पनि घटनाको पूर्ण रुपमा अनुसन्धान नै भएको पाइएको छैन । यी दुईको निकट विगत राजनीतिक क्रियाकलापबाट पश्चिमा शक्तिलाई परेको आघातको परिणामका रुपमा यसलाई लिइएको छ । विगतमा पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला समयदेखि नेपालमै घरजम गरेर बसेका अमेरिकी नागरिक चार्ल्स मेन्डिज पक्राउ परेका थिए । होटल सोल्टीको तिर्नुपर्ने बाँकी बिल नतिरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
जब कि उनै चाल्र्सले प्रचण्डलाई दुईपटक अमेरिका पु-याएर राजनीतिक भेटवार्ता गराएका थिए । उनीमाथि लगाइएको आरोप देखावटी मात्रै थियो कि वास्तविकता थियो । त्यो खोजबिनकै विषय होला तर त्यही काण्डको सहउत्पादनका रुपमा महरा रोशनी काण्ड उब्जिएको विश्वास गरिन्छ । जब कि चाल्र्स पक्राउ पर्नुको कारण ह्वाइट हाउस र उसका लाइन एजेन्सीहरुलाई पठाइएको फरक सूचनासँग संबन्धित रहेको विश्वास गर्नेहरुको पनि यहाँ कमी छैन । उनलाई पक्राउ गरेपछि महराले चाल्र्सको फोन समेत रिसिभ गरेका थिएनन् । अनि पहिला चाइनिज टेपकाण्ड सतहमा आएको थियो । अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि केही व्यक्ति राम्रैसँग डामिने लगभग निश्चितजस्तै छ तर यो काण्डको पूर्ण रुपमा छानबिनचाहिँ प्रचण्ड सरकारको सामथ्र्यबाहिरको कुरो हो भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठचाहिँ यस काण्ड सतही बनाउने उपयोगी पात्र मात्र हुन् ।
छानबिन सुरु भएयता जम्माजम्मी १४ जना पात्र पक्राउ गरेका छन् । जब कि भुटानी शरणार्थी बनेर तेस्रो मुलुक जान कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसूची थपेर नाम सूचीकृत गराउनेको संख्या आठ सय ७५ छ । यी सबै पक्राउ पर्नुपर्ने व्यक्ति हुन् तर उनीहरुमध्ये कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरुले भुटानी शरणार्थी बनेर तेस्रो मुलुक जान रकम लिएका छन् । तिर्न कबोल गरेका छन् । उनीहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन कागजपत्र बनाइदिने र रकम उठाउने अर्काथरि अपराधीहरु ।
तर अपराधी को–को थिए भन्ने कुरा रकम तिरेर भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान नाम टिपाउने यी सबै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान नगरेसम्म खुलस्त हुन सक्दैन । यी सूचीकृत भएका भनिएका नक्कली शरणार्थीलाई सबै पक्राउ गरेर उनीहरुले पोलेका सबै बिचौलिया दलालहरुलाई पक्राउ गरिनुपर्ने हो । छानबिनको यो प्रारम्भिक चरण नै पूरा नगरी सरकार प्रहरी प्रशासन लगाएर एकैचोटि क–कसले रकम बुझेर बिचौलियालाई सघाएका छन् भनेर आफूअनुकूल नामहरु सार्वजनिक गरेर प्रचारवादी गरेको छ ।
र प्रहरी प्रशासन पनि त्यही सरकारी निर्देशनमा रमाइरहेको छ । आठ सय ७५ जनालाई समातेर उनीहरुसँग सम्पर्क भएका कागजपत्र बनाउन संलग्न भएका रकम उठाउन आएका र त्यस प्रसंगमा सम्पर्क भएका सबै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर गहन रुपमा अनुसन्धान गरिनुपथ्र्यो र त्यसको निष्कर्षपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम लिएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहमा को–को छन् भन्ने खुल्ने थियो । अनिमात्र यसप्रकरणमा संलग्न सरकारी र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता खुल्ने थियो । त्यसरी पोलिएका र प्रमाणले पृष्ठ हुने व्यक्तिहरुलाई अनि समातेर कोत्नुपर्ने थियो तर सरकार मिहिन छानबिनको त्यो बाटो जान चाहेन र सुरुमै सस्तो प्रचारबाजी र विरोधी तेजोवधको बाटो लागेको देखियो ।
यस घटनाको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भुटानी शरणार्थीका रुपमा सूचीकृत भएका भनिएका आठ सय ३५ जना नेपाली हुन् । उनीहरुलाई पक्राउ नगरेसम्म यो घटनाको वास्तविकता नै खुल्दैन । यो काण्डको मूल अपराधी भनेका यिनै हुन् । यिनलाई समाउँदै नसमाएर सरकारले फलानो र तिलानो भनेर आरोप लगाएर प्रचारबाजी गर्नु नै यो काण्डको गहिरिएर छानबिन गर्न चाहनुको बलियो प्रमाण हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण के हो ? यसमा संलग्न को–को छन् ? यसमा के कसरी लेनदेन भएको छ ? कति कतिको लेनदेन भएको छ ? कहाँको कस्ले कसलाई कसरी लेनदेन गरेका छन् ? त्यस्का प्रमाणहरु के–के छन् ? पुष्टि हुने प्रमाण के हुन् ? अपुष्ट प्रमाण पनि छन् कि ? अथवा के–के छन् ? यो काण्डसँग जोडिएका प्रमाणहरु भुटानी शरणार्थी बनेर तेस्रो मुलुक जान चाहेका ती अपराधी नै यो काण्डका आधारशिला हुन् । त्यसकै जगमा उभिएर यो काण्ड खडा भएको हो । पहिला ती सबैलाई नियन्त्रणमा नलिई यसको छेउटुप्पो केही पत्ता लाग्दैन । तर अहिले सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी अध्यक्ष हुन् । उनले दश वर्षे कथित जनयुद्धको नेतृत्व गरे । उनी माओवादी जनसेनाका सर्वोच्च कमाण्डर थिए । आमूल रुपमा सामाजिक रुपान्तरण भनेर सुरु गरिएको जनयुद्धमा राजनीतिक रुपमा आफूसँग असहमत हुनेलाई आफैँ पक्राउ गर्ने, आफैँ अभियोग लगाउने, आफैँ फैसला गर्ने र आफैँ कारबाही गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि यो काण्डमा त्यही शैलीमा कारबाही सुरु भएको छ । शैली उही भए पनि ठ्याक्कै त्यसैगरी कारबाही गर्न त अहिले सम्भव छैन ।
तर जसलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हो । उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको छैन् । उनीहरुसँग कहीँकतै जोडिएका भनिएका आफ्ना विरोधीहरुलाई झ-याली पिटाएर प्रचारबाजी गराइएको छ । खोजिएको छ । केही सीमित व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर समग्र घटनाको विवरण आउने कुरै भएन तर पक्राउ गरिएका सीमित व्यक्तिहरुलाई फलाना फलानालाई पोल भनेर दबाब दिइएको कुरा पनि प्रकाशमा आएका छन् । फलानालाई यति घुस दिएको छु भनेर बोल्न लगाउने र त्यसका नाममा चेक काटेको भनेर चेक सार्वजनिक गरेर दोषी बनाउन प्रमाण पुग्ने हो भने जसलाई रिस उठेको छ । त्यसको नाममा चेक काटेर पक्राउ गरे भइहाल्यो । होइन भने त्यो चेक आरोपितबाट बरामद हुनुपर्ला, आरोपित व्यक्तिले साटेको वा बाउन्स गरेको हुनुपर्ला । तर अहिले त्यस्तो केही छैन ।
फलानोलाई पैसा दिएको भनेपछि फटाफट काम होला अनि अमेरिका जान पाइएला भनेर यो जनिएको हो कि ? अथवा फलानो तिलानोले रकम लिएको बुझेको कुनै निस्सा प्रमाण के छ ? त्यो नै नखोजी फलानोको नाममा काटिएको चेक चेक काट्नेकै साथबाट बरामद गरेर त्यसलाई प्रमाण भनेर कारबाहीको हुटहुटी गरेर पाइँदैन । तेजोवध गर्नुचाहिँ ठीक मान्न सकिँदैन । पहिला त्यस काण्डको अनुसन्धान गर्नुप-यो ज्युँदा जाम्दा मूल प्रमाण ती आठ सय ३५ जनालाई नियन्त्रणमा लिनुप-यो । उनीहरुसँग भएको सबै प्रमाण बरामद गर्नुप¥यो ।
अनि त्यसमा प्रमाणले पुष्टि गर्ने व्यक्तिहरुलाई आँखा चिम्लिएर पक्रिएर कारबाही गर्न कसैले रोक्दैन । कसैले रोक्न खोजे त्यतिबेला सरकारलाई जनाताले साथ दिनेछन् । जनता सडकमा उत्रिनेछन् । तर सरकार किन त्यता नलागेर आफ्ना राजनीतिक विरोधी को–को हुन्, को–को आफ्ना असहयोगी हुन्, को कसलाई यसमा फसाउँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ पहिले नै त्यसको क्याल्कुलेसन गरेर अहिले कारबाही थालिएको छ । यो काण्डको प्रचण्डको सरकारले पूर्ण रुपमा छानबिन गर्ने हैसियत नै राख्दैन किनकि यो तीन सिटको जगमा उभिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास लिन पनि सकेको छैन । यो काण्ड सिधै पश्चिमाहरुसँग जोडिएको छ ।
यसको उब्जनी त्यसैको लगानीमा भएको हो । त्यसकारण यसको पूर्ण छानबिन गर्ने हैसियत यो सरकारसँग छैन । त्यसैले हुनुपर्दछ कि सरकारले बोक्रे कारबाही सुरु गरेको छ । मूल काण्डभित्र प्रवेश नै नगरी बाहिर–बाहिर बोक्रा र पाप्राहरुमा छानबिन थालेको छ । त्यसैको मूलीको वरिपरि जानै चाहेको छैन । यस्तो बोक्रे छानबिनले यसको समग्र घटना बाहिर आउँदैन त्यसका मूल अपराधीहरु कारबाहीको स्याल हुइँया र पाप्रा कोट्याउँदाको रोइलो छानबिनको गहिराइमा नपुग्ने संकेत हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पक्राउ गरेका वा पक्राउ गर्न खोजेका व्यक्तिहरुको सूची हेर्दा नै यो कता गइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड एउटा हो तर यसको परिणाम अनेक निकाल्न खोजिएको छ । पश्चिमा डिजाइनमा भएको यो काण्ड उसले आफ्नो अनुकूल परिणाम निकाल्न खोज्नु अन्यथा होइन तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यसबाट सकेसम्म आफूअनुकूल परिणाम निकाल्न कोशिस गरिरहेका छन् । त्यही कोशिसमा देउवा, केपी ओली, गगन थापा, रवि लामिछानेहरु पनि लागेकै छन् । तर जो जो जसरी लागे पनि यसको पूर्ण छानबिन र सम्पूर्ण कारबाही असम्भवजस्तै छ ।
