धनुषा । मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ । नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल चार मन्त्रालय रिक्त छन् ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई रिक्त भएको चार मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भाग लगाउन सकस भएको छ । गत वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने दल पनि बढेकाले असन्तुष्टि बढेको हो ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता साझेदारसँग सल्लाह नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेपछि असन्तुष्टि बढेको बताए । सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस र लोसपाले केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । तर कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।
जसपाले भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आफूलाई दिने भन्दै उपनिर्वाचन ताका मौखिक सहमति गरेको दाबी गरिरहेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “सत्तागठबन्धन दलबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर जसपाले पहिलो नेतृत्व कांग्रेस वा अन्य पार्टीलाई दिँदैन, अहिले जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ।”
सरकार निर्माणमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आगामी असार १ मा ल्याउनु पर्ने बजेटका लागि तयारी प्रभावित बनेको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित ११ वटा मन्त्रालय छन् । अहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
चैत ९ को निर्णयले विभिन्न सात वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको छ । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा टुक्र्याएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाइएको छ ।
त्यसैगरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको छुट्टै नामकरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि यी मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउन सकेको छैन । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताए ।
