काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूलाई एक–आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी तथा फछर्यौट विनियमावली, २०७७’को संशोधन गरी अब भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरू मर्जरमा जानसक्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विनियमावलीको परिच्छेद–१० मा केही व्यवस्था थप गरी मर्जरमा जाने सुविधा दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एक–आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग मात्र गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरको छ ।
यस्तै सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि एक–आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने संस्थाहरूले वार्षिक साधारणसभा वा विशेष साधारणसभामा सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा आगामी साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् । गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूले एक संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।
मर्जरमा जान चाहेका संस्थाका अख्तियार प्राप्त अधिकारीले एक आपसमा प्रारम्भिक लिखित समझदारी गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागसमक्ष संयुक्तरूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यकताअनुसार विभागले निवेदकहरूसँग विभिन्न चरणमा छुट्टाछुट्टै वा सामूहिकरूपले छलफल गर्न सक्नेछ । गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिबाट मुलुकको भुक्तानी प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा भुक्तानी पूर्वाधारको विकास तथा सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषयमा बैंक विश्वस्त भएमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्तसहित सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिनेसम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजात पेस भएको ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नेछ ।
मर्जर प्रक्रिया सुरु भएपछि यस्ता कम्पनीले कुनै कारणविना गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णय गर्न सक्नेछैनन् । सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन गर्दा विनियमावलीबमोजिम गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि गाभ्ने/गाभिने वा लक्षित संस्थाहरूले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन गर्न लेखापरीक्षकलाई आपसी सहमतिमा मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी सोको जानकारी बैंकलाई दिनुपर्नेछ । मूल्यांकनकर्ताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित मान्यता, आधार तथा मापदण्डको आधारमा संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गरी विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।
उक्त प्रतिवेदनमा मूल्यांकनकर्ताले लक्षित संस्थाका सेयरधनीहरूलाई प्राप्त गर्ने संस्थाको सेयरमा वा नगदमा भुक्तानी दिन तय हुने सेयर स्वाप अनुपात वा मूल्य गणना गरी सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ । बैंकले लक्षित संस्थाको मात्र
सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्यांकन गराउन सक्नेछ । संस्थाले सेयर स्वाप अनुपात वा नगदमा मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्यांकनकर्ताले सुझाव गरेको अनुपातमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले थपघट हुनेगरी निर्णय गर्नेछैन ।
मर्जरमा जाने संस्थाले सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको ९० दिनभित्र आ–आफ्नो साधारणसभाबाट सोसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृतिको लागि उपविनियम (९) बमोजिम अन्तिम सम्झौता गरी फेरि निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि तोकिएका कागजातहरू पूर्णरूपमा प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले जाँचबुझ गरी ३५ दिनभित्र एक–आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न अन्तिम स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तिम स्वीकृति पाएको ३० दिनभत्रि एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मकरूपमा एक–आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम
स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस नगर्ने वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि तोकिएको मितिमा एकीकृत कारोबार नगर्ने संस्थालाई भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ ।
