काठमाडौं । सिमौनगढ नगरपालिका, बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी दुईवटा आयोजना सम्पन्न नहुँदै बढी रकम भुक्तानी दिएको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले नगरपालिका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर हुनेमा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी, इन्जिनियर अजित कुमार गुप्ता, सहायक सबइन्जिनियर दिनेश कुमार, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद साह कानु र उभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, सचिव वैद्यनाथप्रसाद यात र कोषाध्यक्ष गिता कुमारी यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै सजायको मागदाबी गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले कर्मचारी तथा समिति सदस्यहरूमाथि सिमौनगढ नगरपालिका ९ स्थित ‘बसबरियादेखि अमरपुर जाने बाटोमा माटो पुरी ग्राभेल निर्माणको काम सम्पन्न नगरी १० लाख आठ हजार नौ सय ६५ रुपैयाँ ४० पैसा बढी भुक्तानी लेनदेन कार्यमा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको अनुदानबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालित योजनाहरूमा रकम निकासा गरी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न नै नगरी रकम हिनामिना गरेको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने समेतको संसदीय अनुगमन विशेष समति–२०७५, मधेश प्रदेशको प्रतिवेदनको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सो तथ्य फेला परेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसवाल, लेखा अधिकृत चौधरी, इन्जिनियर गुप्ता, सहायक सबइन्जिनियर कुमार र समिति सदस्यहरूलाई १० लाख आठ हजार नौ सय ६५ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो मागसहित कैद र जरिवानाको माग गरेको छ ।
उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम किर्ते बिल बनाई भुक्तानी दिने कसुर गरेको देखिन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रकम असुलउपर हुन मागदाबी गरिएको प्रवक्ता दाहालले बताएका छन् ।
यस्तै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुविरुद्ध भने दुई लाख ८४ हजार आठ सय ३२ रुपैयाँ बिगो मागसहित कैद र जरिवाना माग गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम कानुविरुद्ध सजाय हुन माग गरेको छ ।
आयोगले सोही नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासैनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्र प्रसाद चौधरीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले देवापुरमा पोखरी निर्माणको क्रममा ठेक्काको सम्झौता नभइकन धरौटी फिर्ता गरेको भन्दै मरासेनी र चौधरीविरुद्ध बुधबार नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले देवापुर माछापोखरी ठेक्कामा सातवटा फर्मले टेन्डर भरेकोमा ठेक्काको सम्झौता नभईकन ठेक्कामा कबोल गर्ने तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ फर्मको धरौटी रकम नौ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ फिर्ता गरी नगरपालिकालाई आर्थिक हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
पूर्वप्रमुख मरासेनीले देवापुर पोखरीको पुनः ठेक्काका लागि सूचना प्रकाशन गरेको र सूचना प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक पोखरी संरक्षण समितिको सिफारिस तथा नगरप्रमुखको तोकआदेश समेतका आधारमा ठेक्काको सूचनामा न्यूनतम कबोल अंक सुरुको ठेक्काको रकमलाई कुनै पनि सिफारिस तथा निर्णयसमेतको अनदेखा गरी एकल निर्णय गरी ठेक्काको न्यूनतम अंक पहिलेको भन्दा आफूखुसीरूपमा घटाई नौ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ घटी राजस्व असुल गरी राजस्व चुहावटको समेत काम गरेको अरोप रहेको छ ।
अख्तियारले अदालतसमक्ष मरासेनी र चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा नौ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनले निर्देश गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) खण्ड (ङ) बमोजिम कैद र बिगो जरिवाना माग गरेको छ । यस्तै चुहावट भएको राजस्व रकम नौ लाख ९५ हजार रुपैयाँको दोब्बर जरिवाना समेतको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
