काठमाडौँ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावअनुसार सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको प्रावधान चैत तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरिदिएको छ । श्रेष्ठले सुराकी खर्चको दुरुपयोग हुने गरेको सुइँको पाएसँगै यसलाई खारेजी गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए ।
माओवादी केन्द्रको समन्वय समितिको टोलीसँगको बिहीबार भएको भेटवार्तामा श्रेष्ठले यो कुरा बताएका हुन् । उनले सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले मासिक २२ लाखसम्म खल्तीमा हाल्ने गरेको पाइएपछि आफूले यसको खारेज गरेको बताएका छन् । ‘हरेक महिना गुप्तचरी गर्ने भनेर गृहसचिवले ७ लाख र गृहमन्त्रीले १५ लाखसम्म खल्तीमा हाल्ने रहेछन्’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई मैले खारेज गरिदिएँ ।’
आफूले देशभरका सीडीओहरुलाई मिटरब्याजीहरुलाई संरक्षण नगर्न सचेत गराउँदै आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताए । समितिले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मिटरब्याजीहरुविरुद्ध उजुरी आह्ववान गरेको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले सीडीओहरुलाई सचेत गराएका हुन् । गृह मन्त्रालय भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम बन्ने बताउँदै सरकार देशमा सुशासन कायम गराउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।