विराटनगर,चैत २८
मजदुरहरूलाई वितरण भएको राहत सामग्रीमा विराटनगर महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सर्वदलीयका नेता मिलेर राहतको खाद्या सामग्री घोटाला गर्नेगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विराट नगरपालिका केही वडाहरूले घरधुरीभन्दा बढीको संख्या देखाएर राहत वितरण गरेको तथ्य खुल्न पुगेको छ । कोभीड १९ बाट ग्रस्त भएर देश अन्धकारको भुमरीमा फसेको बेला विराटनगर महानगरपालिकामा भएको राहत वितरणको घोटाला प्रकरणमा मेयर भीम पराजुलीसहित वडा ६, १५ र १९ का वडाअध्यक्षसमेत विवादित बन्न पुगेका छन ।
विराटनगर महानगरपालिकाका १९ वडाहरूमध्ये ६, १५ र १९ वडाका वडाध्यक्षसहित सर्वदलीय बैठक गरी घरधुरी संख्याभन्दा बढी राहत बाँडेको देखाएपछि राहतमा समेत घोटाला भएको रहस्य खुल्न पुगेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नं. ६ मा घरधुरी संख्या दुई हजार आठ सय ५३ देखाएको छ । तर, वडाअध्यक्षसहित सर्वदलीय संमयन्त्रका नाममा उक्त वडा ६ मा तीन हजार दुई सय ९६ को संख्यामा घरधुरी देखाएर राहत वितरण गरेको रेकर्ड महानगरमा पुगेपछि राहतका नाममा घोटाला भएको पाइएको हो । त्यसैगरी वडा नं. १५ मा पनि महानगरले दुई हजार दुई सय ५७ घरधुरी संख्या कायम गरेको देखिन आएको छ ।
तर वडाअध्यक्षसहित राजनीति संमयन्त्रका नामबाट उक्त वडामा दुई हजार तीन सय ८९ घरधुरीलाई राहत वितरण गरेको भन्दै महानगरमा प्रतिवेदन आएपछि राहत घोटाला प्रकरणको रहस्य खुल्न पुगेको छ । अर्कोतिर वडा नं. १९ मा पनि महानगरले घरधुरी संख्या एक हजार पाँच सय २९ कायम गरेको छ । तर, उक्त वडामा पनि वडाअध्यक्षसहित सर्वदलीय समितिको निर्णय भन्दै एक हजार छ सय ३१ घरलाई राहत उपलब्ध गराइएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि महानगरको राहत वितरणमा ठूलै घोटाला भएको आशंका गरिएको छ ।
महानगरका मेयर भीम पराजुलीले गत शनिबार एक स्थानीय रेडियोलाई अन्तरवार्ता दिँदा धेरै राहत सामग्री पाउनको लागि विराटनगरका वडाध्यक्षहरूले फर्जी नाम सिफरिस गर्ने गरेको स्वीकार गरेका थिए । वडामा ठूलो संख्यामा विपन्न नागरिक भएको फर्जी डाटा देखाएर आवश्यकताभन्दा धेरै राहत सामग्री मगाउने र वडाअध्यक्षसहित सर्वदलीयका नेताको संलग्नतामा राहतमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु दुर्भाग्य भएको नगरवासीले टिप्पणी गरेका छन् ।
महानगरस्रोतले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार सर्वदलीय हिसाबमा नाम संकलन गरी वडाध्यक्षको नेतृत्वमा ल्याएको नामावलीलाई महानगरले स्वीकार गर्नै पर्दछ । उनका अनुसार त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र पार्टीका प्रमुखहरूको सहभागिता भएपछि नैतिकता र इमानदारीताको कुरा हो । ‘कुनै वडाको वडाध्यक्षले सर्वपक्षीयरूपमा नाम संकलन गरेर ल्याउनुभयो भने नगरपालिकाले रोक्न सक्दैन, हामीसँग रोक्ने आधार पनि हँुदैन ।’
