काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । हरेक वर्ष करिब तीन खर्बले सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा त्यसको भार सरकारमाथि पर्दै गएको पाइन्छ । बाध्यात्मक तथा नियमित प्रक्रियाअन्र्तगत सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिँदा ऋणको आकार बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व वैशाख मसान्तसम्म २१ खर्ब नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको ऋणभार थपिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बाह्य गरी कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सरकारको ऋण दायित्व देखिन्छ ।
कार्यालयका अनुसार केही वर्षदेखि सरकारी ऋणको दायित्व तीव्ररूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको थियो । त्यसको तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै ५१ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २१ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगेको छ ।
यसमध्ये आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, २०७७/७८ मा आठ खर्ब रुपैयाँ, २०७८/७९ मा नौ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बाह्य ऋण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आठ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
हरेक वर्ष ऋणको आकर बढ्दै गए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ऋणलाई निरन्तरता दिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिकतर्फ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा) तीन दशमलव सात प्रतिशत र बाह्यतर्फ एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनसक्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्रलगायतका मौद्रिक उपकरणहरू बिक्री गरेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ ।
यसैबीच सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग नभएको भन्दै यसलाई सही ढंगले उपयोग गनुपर्ने तथा ऋणमा कमी गर्दै लैजानुपर्ने स्वयं सरकारी प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको पाइन्छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण आवश्यक रहेको बताउँदै आए पनि अयोजनामा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले गर्दा ऋणको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिनुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण नलिने मुलुक सायद विश्वमा कुनै पनि नहोला तर धेरैजसो मुलुकले सो ऋणको सदुपयोग गरेर पूर्वाधार विकास गरेको पाइन्छ ।
एकातर्फ ऋणको आकार बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ ऋणलाई निरन्तरता दिनु तथा ऋणको सदुपयोग नहुनुले भोलिका दिनमा समस्या आउने निश्चित छ । यसको समाधान सरकारले खोज्न सकिरहेको छैन । यसका लागि स्वयं सरकारी प्रतिवेदनले विभिन्न सुझाव दिएको छ, जसलाई प्रयोगमा ल्याएमा ऋणको व्यवस्थापन हुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत हुन्छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण वृद्धिदर समेत कमजोर भइरहँदा आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नसक्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारको मध्यमकालीन रणनीति (एमटीडीएस)का आधारमा वार्षिक ऋण व्यवस्थापन योजना (एबीपी) तयार गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । कार्यालयले तयार गरको मध्यमकालीन रणनीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रलाय, महालेखानियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारीरूपमा समन्वय गरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा र भुक्तानी गर्दा सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको नगद मौज्दातको अवस्थाअनुरूप लागत र जोखिम कम हुनेगरी आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ । यसका लागि ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति चाहिन्छ । सार्वजनिक ऋणको उपादेयता, प्रभाव, जोखिम आदिकोे विश्लेषणात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक ऋणमा आधारित परियोजनाहरूको न्यून वित्तीय प्रगतिका कारण व्यय भार बढेकोले ठोस कदम चालेर ऋणको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
थप ऋण उठाउँदै सरकार
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । यो साता पनि सरकारले २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस साता पनि सरकारको लागि ट्रेजरी बिल बिक्री गरी ऋणको जोहो गरिदिन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गरी ट्रेजरी बिल बिक्रीमार्फत सो रकम जुटाउन लागिएको जनाएको छ । गत साता पनि राष्ट्र बैंकले सरकारको लागि ३४ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज (आइतबार) अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोलको माध्यमद्वारा उक्त परिमाणमा ट्रेजरी बिल बिक्री गरिनेछ । कुल २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बोलकबोल हुने भए पनि २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल पुरानो नवीकरणअन्तर्गत रहेको र चार अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल भने नयाँ बिक्री गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ट्रेजरी बिल यही जेठ १६ गते मंगलबारदेखि जारी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ट्रेजरी बिल खरिदको लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको चार अर्ब, ९१ दिन अवधिको सात अर्ब १३ करोड, एक सय ८२ दिन अवधिको छ अर्ब र तीन सय ६४ दिन अवधिको १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । ९१ दिन अवधिको कुल सात अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये चार अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण रहेको छ । योबाहेक सबै रकम पुरानो ट्रेजरी बिलहरू नवीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बिक्री गरिने कुल ट्रेजरी बिलमध्येमा २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिल २०८० असार १२ गते परिपक्व हुनेछ । यस्तै ९१ दिन अवधिको २०८० भदौ १२ गते, एक सय ८२ दिन अवधिको २०८० मंसिर १२ गते र तीन सय ६४ दिन अवधिको २०८१ जेठ १५ गते परिपक्व हुने अवधि तोकिएको छ । गत साता पनि राष्ट्र बैंकले कुल ३४ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरी सरकारको लागि खर्च जोहो गरिदिएको थियो ।
