काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा समावेश विवादित विषयको बचाउ गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पोस्ट बजेट पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, विद्युतीय गाडीमा कर हेरफेरलगायतका विषयमा विवाद गर्नु नपर्ने भन्दै बचाउ गरेका हुन् । अर्थमन्त्री महतले जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय आवश्यकता थाहा हुने भएकाले आयोजना सिफारिस गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरिएको जिकिर गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएको नभएर नयाँ अवधारणाबाट ल्याएको दाबी गरेका छन् । ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनोट गर्ने मात्रै हो । आफ्नो क्षेत्रमा कुन र कस्तो आयोजना चाहिन्छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ । सांसदहरुले सोझै नगदका रुपमा पाउने होइन । उहाँहरुले खल्तीमा हाल्ने पैसा होइन’, उनले भने ।
जनताको माग कुन क्षेत्रमा छ भनेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई थाहा हुनेभएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्रीले दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएको विषयलाई पनि बचाउ गरेका छन् । बजेटमार्फत नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुँदै आएका ५० देखि एक सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएका छन् । तर एक सय किलोवाटभन्दा माथि दुई सय किलोवाटसम्मका लक्जरी विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाइदिएका छन् ।
यस्तै विद्युतीय बसमा पनि भन्सार शुल्क बढेको छ । बजेटमा यो व्यवस्था गरिएपछि सरकार बिजुली गाडीको प्रवद्र्धनबाट पछाडि हटेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । महतले केही व्यवसायीको स्वार्थमा कम क्षमताका विद्युतीय गाडीको कर बढाइदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
तर, अर्थमन्त्री महतले व्यक्तिगतरुपमा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर नभएको दाबी गरेका छन् । उनले कर बढाएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न नखोजेको बताए । उनले लक्जरी गाडीमा कर नघटाइएको बरु बढी किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा लगाउँदै आएको धेरै कर घटाएर एकनाश बनाउन खोजिएको दाबी गरे ।
सेयरबजारप्रति सरकार सकारात्मक नै रहेको दाबी पनि अर्थमन्त्री महतको छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर, एक्वायर तथा एफपीअओको आयमा कर नलगाएको दाबी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण कम लिने नीति लिएको पनि दाबी गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष यो घटाई दुई खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याइएको पनि बताए । उनले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित बजेट ल्याएको दाबी समेत गरेका छन् ।
