काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना तथा व्यवस्थापनभन्दा वैदेशिक रोजगारीको सिर्जना तथा व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक रोजगारी के–कति सिर्जना गर्ने तथा युवाहरूलाई रोजगारीसँग कसरी जोड्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यअनुरूप श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिने बताएको छ । विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधनलगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गर्नुको साथै गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्नसक्ने बनाइने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू समस्यामा परेमा त्यसको निधान गरिने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्धार गरिने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्तिलगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ बजेटमा उल्लेख छ । जुन हाल कार्यान्वनमा रहेका कामहरू नै हुन् भने सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिने बताएको हो । अर्कोतर्फ पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छैन ।
सरकाले ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
आन्तरिक रोजगारीको हकमा भने बजेटमार्फत ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइने बताइएको छ । असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने बताइएको छ ।
आन्तरिक रोजगारीमा कुनै योगदान दिन नसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ । कार्यक्रमलाई उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिने बताइएको छ । स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकासलगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्नेगरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी तथा युवापुस्तालाई व्यवस्थित गर्न यसअघि रोजागर सेवा केन्द्र र श्रम सहकारीको अवधारणा अघि सारिए पनि आगमी आर्थिक वर्ष त्यस्ता खाले कार्यक्रम अघि बढाइएको छैन । सोही क्रममा श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने बताइएको छ । मौजुदा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गरिने र सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षाको हकमा भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगिने बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिने, कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा समेत उपयोग गरिने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन आठ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
