काठमाडौं । सरकारले खाडी र युरोपियन मुलुकका केही देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली श्रमिकहरूको सहजीकरणको लागि भन्दै विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता अघि बढाएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि संस्थागतरूपमा एक सय आठ मुलुक खुला गरे पनि ती सम्पूर्ण मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएको छैन । जसले गर्दा विदेशमा रहेका श्रमिकहरू निर्धक्क भई काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकराले खाडी मुलुकहरू ओमान, कुवेत र साउदी अरबका साथै युरोपियन मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग पनि श्रम सम्झौताको तयारी थालेको हो ।
संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लािग एक सय आठवटा मुलुक खुला गरे पनि नेपाली श्रमिकहरू व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा जान सक्नेछन् । यही कारण नेपाली श्रमिकलाई खुला गरिएका सबै मुलुकमा जान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले श्रम सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले जानकारी दिए ।
संस्थागत र व्यक्तिगततवरबाट नेपालीहरू एक सय ७२ मुलुकमा श्रम गर्न जानसक्ने भए पनि सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा धेरै नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । हालसम्म सरकारले १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), दक्षिण कोरिया, बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस र सयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग मात्र श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय समझादारी गरेको छ ।
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सहयोग समझादारी सम्झौता, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच ‘संयुक्त परिक्षण कार्यक्रम’ सम्झौता तथा जोर्डन सरकारसँग साधारण दुईपक्षीय सामान्य सम्झौता भएको छ । सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा यूएई, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २००९/२०१९ मा जापन, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन्, सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २०१९ मा मौरिसस र सन् २०२२ मा बेलायतसँग नेपाल सरकारले श्रम तथा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हो ।
१५औँ योजनामा वैदेशिक रोजगारीको हकमा विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरी सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । जसअनुरूप सरकारले वैदेशिक रोजगारका चरणहरूलाई सुरक्षिता शोषणमुक्त मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने रणनीति लिएको थियो । जसको कार्यनीति अर्थात् कार्यान्वयनका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुका साथै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हक–हितको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लािग श्रम कूटनीति अवलम्बन गरिने, देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै जगेडा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारका लागि जानेहरूको पूर्वअभिलेख राखी त्यसालई सुरक्षित, मार्यादित एवं व्यवस्थित गरिने तथा साथै सबैखाले विकृतिहरूको कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेलगायतका विषयहरू समावेश गरेको पाइन्छ । तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विदेश पुगेका श्रमिकहरू भनेजजस्तो काम नपाउने, ज्याला नपाउनेलगायतका समस्याबाट पीडित हुनुपरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ओमान, कुवेत, साउदी अरब, र्जमनी र रोमानियाबीच हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदा सम्बन्धित मुलुकसँग आदानप्रदान भइसकेको छ । सम्झौताको मस्यौदामा श्रमिकको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूको सुविधालगायतका विषय समावेश गरेको बताइएको छ । मानव अधिकार, श्रमिक अधिकार, सुरक्षित आप्रवासनलगायतका विषयहरू समावेश गरी मस्यौदा तयार गरिएको र ती ड्राफटहरू गन्तव्य मुलुककलाई पठाइएको छ । न्यूनतम योग्यता र भाषागत क्षमताका साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा तथा कामदार छनोट, रोजगारी र स्वदेश फिर्तीलगायत विषयसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुवँरले रोमानियाको रोजगारी सहज बनाउन काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलमा अस्थायीरूपमा रोमानियन मिसन स्थापना गर्ने बत(ाएका थिए । रोमानियामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँबाट रोजगारदातासँग सम्झौता गरिसकेपछि भिषा प्राप्तिका लागि आवदेन गर्न छिमेकी मुलक भारतमा रहेको रोमानियन राजदूतावासमा जानुपर्ने अवस्थाका कारण अतिरिक्त समय र पैसा खर्च हुनेगरेको छ । यही कारण रोमानिया जान चाहने नेपाली नागरिकहरूले रोमानियमा प्रवेशको लागि आवश्यक भिषा प्रक्रियालाई सरल बनाउन काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलमा अस्थायीरूपमा रोमानियन मिसन स्थापना गरिने बताएका थिए । यद्यपि यो कार्यले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने क्रममा श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने तयारी मन्त्रालयले यसअघिदेखि नै गर्दै आएको पाइन्छ । यसअघि मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने बत(ाउँदै आएको थियो । कामदारको हकमा परिस्थिति बदिलिएको हुँदा उनीहरूको सेवा, सुविधा, बासस्थान, कार्यक्षेत्रलाई लिएर नेपालले ती मुलुकहरूसँग गरेको श्रम सम्झौता समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । सोहीअनुरूप हाल मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि श्रम सम्झौता, दुईपक्षीय सम्झौता, श्रमिकको हक हितका विषयमा भने सम्झौता गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र सहज बन्न सकेको छैन ।
