काठमाडौं । सरकारको निर्देशनपछि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति (स्टक लाइसेन्स) र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि बढाइसकेको नयाँ धितोपत्र दलाल अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रक्रियाबारे प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बोर्डसँग जवाफ माग्ने भएको छ ।
अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले धितोपत्र बोर्डलाई यी विषयमा छलफलका लागि बोलाउने र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । ‘पुँजीबजारबारे यसअघि अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र नयाँ स्टक तथा ब्रोकर लाइसेन्सबारे बोर्डलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको छ’, उनले भने । अर्थ समितिले जेठ ७ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण तथा अर्थ समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो । बोर्डले अर्थसमितिलाई जेठ १२ गते जवाफ पठाए पनि समितिको सोमबारको बैठकमा बोर्डलाई बोलाएरै जवाफ लिनुपर्ने माग सांसदहरुले राखेका थिए । सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डले दिएको जवाफ अपूर्ण र अमूर्त रहेकाले समितिमा छलफलका लागि बोलाएरै जवाफ लिनुपर्ने बताएका थिए ।
समितिको पत्रबारे बोर्ड सचेत नभएको र पत्राचार गरेपछि पनि ब्रोकर लाइसेन्स बाँडिएको विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने सांसद पदम गिरीले बताए । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको सिफारिस सुनुवाइ भएन । समितिबाट पत्राचार भएकै दिन र त्यसपछि पनि ब्रोकरबाट लाइसेन्स बाँडिएको छ’, उनले भने, ‘यसरी लाइसेन्स बाँड्दा न्यूनतम मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्छ । यसमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ ।’ नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्सबारे अर्थ समितिमा उजुरीसमेत परेको भन्दै सांसद गिरीले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
बैठकमा मिटरब्याज पीडितका समस्या, सहकारी र लघुवित्त कम्पनीको बचतकर्ता तथा ऋणीको समस्यालाई पनि गम्भीर भएर समितिमा छलफल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको थियो । त्यस्तै, समितिमा छलफल गरिने एजेन्डाबारे सदस्यलाई पूर्वजानकारी दिने र समितिमा परेका उजुरीलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर छलफल तथा छानबिनका लागि लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो ।
