काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सबै अस्पतालमा दश प्रतिशत विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारको नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्वास्थ्यको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले पैसा नभएर उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा कोही नागरिकलाई पनि पुग्न नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे ।
मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि अस्पतालमा टिकटका लागि देखिने लाइन घटाउन अनलाइन टिकटको प्रबन्ध गर्नुका साथै थप काउन्टरको व्यवस्था गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । उनले गर्मी बढेसँगै उत्पन्न हुने रोगको निदानका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको जानकारी दिए ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ४० प्रतिशत कटौती गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको सीमालाई बढाउन लगाइएको, विभिन्न अस्पतालमा उपयोगविहीन उपकरणलाई आवश्यकताका आधारमा अन्य अस्पतालमा वितरण गराइएकोलगायत प्रगति भएको उल्लेख गरे ।
तीन तहका सरकारअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य निकायमा जनशक्ति समन्वयमा समस्या भएको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति, लगानी र पूर्वाधारको अभाव हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन चुनौती भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले बताए ।
लगानी, जनशक्ति र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले मातृमृत्यु दर र बाल मृत्युदर घट्दै गए पनि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
समितिको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, दादुरा र बर्नलगायत समस्या एवं चुनौतीका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । सांसद्हरुले बैठकमा संविधानको मौलिक हकअनुसार सबै नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र गुणस्तर कायम हुनुपर्ने, थन्किएर रहेका स्वास्थ्य उपकरणको उपयोग हुनुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
