काठमाडौं,विशेष अदालतले कर फछ्र्यौट आयोगका पूर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्यसचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई छ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिबानासहित नौ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले उनीहरूको सजाय निर्धारण गरेको हो । विशेष अदालतले लुम्बध्वज महतलाई नौ वर्ष एक महिना कैद र ढकाल र शर्मालाई नौ÷नौ वर्ष कैद तथा जरिबाना सुनाएको हो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार उनीहरूलाई भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ बमोजिम बिगोको दोब्बर हुनेगरी सजाय सुनाइएको हो । अदालतले आयोगका तीन पदाधिकारीलाई कुल छ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार आठ सय ४७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । योअनुसार दोषी ठहर तीनै जनाले जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४८ हजार नौ सय ४९ रुपैयाँका दरले बिगो निर्धारण गरेको छ । बिगोको दोब्बर जरिबाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारण भएअनुरुप दोषी ठहर तीनै जनाले जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलामा आयोगमार्फत व्यापारिक घरानाहरूलाई कर छुट दिँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जेठ १८ गते उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूको सजाय निर्धारणका लागि मंगलबार पेसी तोकिएको थियो ।
सरकारले गठन गरेको कर फछ्र्यौट आयोगमार्फत व्यापारीहरूलाई कर छुट दिई अधिकारक्षेत्र नाघेर व्यापारिक घरानालाई सहयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ साउन १ मा १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिबाना र कैद सजाय मागदाबीसहित तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसपश्चात् अख्तियारले २०७८ असार ९ मा विशेषमै राजस्व चुहावटको अर्को मुद्दा दायर गर्दै एक अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिबाना र कैद सजाय माग गरेको थियो । तीनै जना अरोपितले एक अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको विशेष अदालतले जनाएको थियो भने कर छुट दिँदा आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई सूचित आदेश र कानुनको अख्तियारीको बदनियतपूर्वक प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।
यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा शर्माले प्रचलित कानुनबमोजिम असल मनसायपूर्वक कर फछ्र्यौट गरेको जिकिर गर्दै आएका थिए । उनले अदालतमा उपस्थित हुँदा आयोगले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गई कुनै कार्य नगरेको, आयोगले विधिसम्मत र विवेकसम्मत रूपमा काम गरेको जिकिर गर्दै आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
२०७३ साल चैतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फछ्र्यौट आयोगको अनियमितताबारे औँल्याएको पाइन्छ । प्रतिवेदनमा कर फछ्र्यौट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाममात्रैको बक्यौता उठाएका थिए ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुरुप आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर गरेकोे थियो । महालेखाले आयोगबाट ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगमा एक हजार सात सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फछ्र्यौट भएको थियो । त्यसमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो ।
