काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको कालो धब्बाको रूपमा रहेको भर्ना–प्रक्रियालाई स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकार सहमत भएका छन् । नेपाल सरकार र यूएई सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा दुवै पक्षका पदाधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारी अर्थात् यूएईको भर्ना–प्रक्रिया स्वच्छ तथा मर्यादित बनाउन दुवै सरकारबीच आपसी सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जानेमा सहमत भएका हुन् । वैदेशिक रोजगारमा अमर्यादित, अस्वस्थ्य, भर्ना–प्रक्रिया पक्षपातपूर्णलगायतका समस्या देखिँदा दुवै पक्षबाट उक्त सहमति भएको हो ।
यूएईले नेपालबाट आवश्यक श्रमिक लैजाने समेत बताएको छ । यूएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान इच्छकु रहेको बताउँदै नेपाली पक्षलाई प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल र यूएईबीचको रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउँदै श्रमिक आपूर्ति गर्नको लागि समेत आग्रह गरेको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझादारीको पुनरावलोकनको क्रममा नेपाली श्रमिकको हकहितको विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।
उनले यूएईका प्रतिनिधिसँग नेपाल र यूएईबीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारीको पनुरावलोकन, नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी पछिल्ला कानुनहरूको जानकारी, नेपाली श्रमिकहरूलाई यूएईमा न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायतका विषयहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका थिए । साथै, मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकहरूको शव सहजरूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था, जेल तथा कैदमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको विवरण तथा अलेखबद्धरूपमा यूएईमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई आममाफीसहित नेपाल फिर्तीमा सहजीकरण, नेपाली श्रमिकहरूको सीप स्तरोन्नतिका लागि द्विपक्षीय सहकार्य, स्वच्छ तथा मर्यादित भर्ना–प्रक्रियाजस्ता विषयहरूमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव राखिएको उनले बताए । जवाफमा समकक्षी अब्दुल्लह अली अलनुयमीले नेपाली पक्षले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताएका छन् । यसका लागि दुवै मुलुकका सरकारहरूले आपसी सहकार्य, सहमति गर्दै अघि बढ्ने बताइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच घरेलु कामदारको हकमा भने नेपाली पक्षलाई भन्दा पनि खाडी मुलुक अर्थात् यूएई, कतारलगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारको हकमा निर्माण गरिएको कानुनका कारण समस्या परेको नेपाली पक्षको भनाइ छ । महिला श्रमिकको हकमा पासपोर्ट आफूसँग राख्न नपाउने, सम्पर्क गर्न नपाउने, घरभित्रमात्र बस्नुपर्नेलगायतको व्यवस्थाले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालयले बताएको छ । खाडीलगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा नेपाली महिलाले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुलाई लिएर मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि कानुनी असहजताले समस्या देखिएको मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई निःशुल्क भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरू निरन्तर ठगिइरहेका छन् । विदेश जानको लागि व्यक्ति तथा संस्था (मेनपावर)हरूलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने, तोकिएको काम नपाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुरूप सेवा सुविधालगायतका सुविधा पाउन नसक्नु, रोजगारदाताले बढी काम लगाउनु तथा न्यूनतम सुविधा समेत प्रदान नगर्नु, ठगीमा पर्नुलगायतका समस्याको चाङ रहेको पाउन सक्छौँ । यी समस्याको समाधानमा श्रमिक पठाउने मुलुक अर्थात् नेपाल र श्रमिक लिने मुलुक खाडी, मलेसियालगायतका मुलुकहरू संवेदनशील नबन्दा श्रमिकहरू सदैव समस्यामा पर्नेगरेको पाइन्छ ।
यसैबीच नेपाल र यूएईबीच द्विपक्षीय श्रम समझारी आगामी चार वर्षको लागि स्वतः नवीकरण गरिएको छ । गतसाता बसेको संयुक्त कार्यसमितिको दुईपक्षीय बैठकअनुरूप आगामी चार वर्षको लागि द्विपक्षीय श्रम समझादरी स्वतः नवीकरण भएको हो । जुन अघिल्लो सम्झौताअनुरूप भएको हो । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म नौ हजार चार सय ८३ जनाले यूएई जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा सात हजार छ सय १९ जना पुरुष र एक हजार आठ सय ६४ जना महिला रहेका छन् भने सो संख्या नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिने हुन् ।
