नेपालको सबै प्रदेशमा समानरूपमा कर्जाको पहुँच पुग्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन (एकीकृत) अर्धवार्षिक प्रतिवेदन २०७९÷८० अनुसार पूर्वाधार विकास, कर्जाको माग, उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन समेतको अवस्थाका आधारमा कर्जाको पहुँच असमान भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुुसार २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै नौ खर्ब दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (६७ दशमलव २१ प्रतिशत) प्रवाह भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम पाँच अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत) कर्जा लगानी देखिएको छ । यो तथ्यांकले पनि प्रादेशिकरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको कर्जाप्रवाहमा असमानता देखाउँछ । प्रतिवेदनअनुसार २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रवाहित कर्जा १४ दशममलव तीन प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २५ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ८६ अर्ब ८७ करोड कर्जा अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा शीर्षकमा प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम सिँचाइमा १६ करोड चार लाख प्रवाह भएको छ । कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको अंश १६ दशमलव आठ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १६ दशमलव तीन प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ३५ दशमलव नौ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको आठ दशमलव नौ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १५ दशमलव तीन प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको अंश एक दशमलव छ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ एक लाख ४८ हजार तीन सय ४२ ऋणीलाई दुई खर्ब १० अर्ब ४५ करोड ऋण लगानी भएको छ । सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायतर्फ ६१ हजार ५६ ऋणीलाई एक खर्ब ४१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता देखिएको छ ।
अन्य बाँकी शीर्षकअन्तर्गत ८७ हजार दुई सय ८६ ऋणीको ६९ अर्ब २४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा छ दशमलव नौ प्रतिशतले कमी भई १३ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १९ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश २७ दशमलव नौ प्रतिशत छ ।
औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा एक दशमलव तीन प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २० दशमलव एक प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३९ दशमलव छ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १३ प्रतिशत, विद्युत् ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २० प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा छ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।औद्योगिक कर्जामा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा नौ दशमलव ५२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको आठ दशमलव ४९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ६७ दशमलव २१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको दुई दशमलव ९७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको नौ दशमलव २५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई दशमलव १७ प्रतिशत रहेको एकीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
