काठमाडौं । हरेक निर्वाचनको मुखमा हरेक दल र तिनका नेताको एउटै बोली सुन्न सकिन्छ, ‘देशको समृद्धिका लागि मलाई भोट दिनुहोस् ।’ चुनाव जितेपछि पनि बोल्नको लागि त बोलिरहन्छन् । तर त्यस्तो समृद्धिको मुद्दामा गम्भीर भएर लाग्ने नेता भने अहिलेसम्म देख्न सकिएको छैन । समृद्धि त्यसै आउँदैन, त्यसका लागि जादुको छडी घुमाएर पनि हुँदैन । समृद्धिको आधार भनेको पूर्वाधार विकास हो । देशमा जतिबढी पूर्वाधार विकास गर्न सकियो त्यसले नै समृद्धि ल्याउँछ । दुःखद् पक्ष के हो भने देशमा पूर्वाधारविकास भने सबैभन्दा ओझेलमा परेको विषय भएको छ । त्यसका दर्जनौं उदाहरणहरू छन् । एउटा त पूर्वाधारका लागि राज्यले पहिले नै रकम विनियोजन कम गर्नु । त्यसपछि विनियोजित त्यो रकम पनि खर्च हुन नसक्नु । खर्च भएको रकमबाट पनि ठूलो अंश भ्रष्टाचार भएर जानु । यो रोग कुनै वर्षको मात्रै होइन । यो कुरा दशक अघिदेखि नै दोहोरिरहेको छ । यसलाई मेट्न कुनै सरकारले सकेका छैनन् । सबैभन्दा दुःखको पक्ष नै यही हो ।
विगतमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै रह्यो । आउँदो वर्ष सुध्र्रिएला कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि प्रस्तावित बजेटले दिएको छैन । विगतमा खर्च गर्न नसकिएको भनेर सरकारले आउँदो वर्षका लागि विगतको भन्दा पँुजीगत रकम नै घटाइदियो । उता त्यस्तो भइरहेका बेला यता सरकारको एउटा निकायले यो आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दाको पुँजीगत खर्चको अवस्था देखाएको छ । जसमा चालिस प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । विकाससँग सम्बन्धित यो कुनै एउटा निकायको मात्रै कुरा होइन । जसलाई हामी विकासेमन्त्रालय भन्छौँ । ती सबैको अवस्था त्यस्तै देखियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विकास निर्माणको नाममा मन्त्रालयले गरेको खर्च १० दशमलव ९ प्रतिशतसम्म रहेको पाइयो । चालू आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहेको दिनसम्म खर्च तीन करोड ७५ लाख मात्रै थियो । पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ३४ करोड ९९ लाख विनियोजन भएको अर्को मन्त्रालयले गरेको खर्च ७५ करोड पनि पुग्न नसकेको अर्को चित्र पनि उस्तै छ । नामैले विकास मन्त्रालयले पनि आर्थिक वर्ष बित्न १५ दिन बाँकी रहँदासम्म कुल विनियोजनको ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखियो ।
भौतिक पूर्वाधारका सबैभन्दा बढी कार्यक्रम र बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको पुँजीगत खर्च नै विनियोजनको आधा भाग कटेको छैन भने चालू वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्था कस्तो रह्यो होला भन्ने कुरा यी तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजित थियो । तर यो बेलासम्मको खर्च भने ७६ अर्ब को हाराहारीमा भयो । यो भनेको ४७ प्रतिशतको हाराहारी हो । बाँकी रहेको रकम रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गर्न खोज्दा अनुमति आइनसकेको भन्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
एउटा त विकास निर्माणका लागि राष्ट्रिय आम्दानीको भाग थोरै हुन्छ । विकास निर्माणका लागि निर्भरता भनेको वैदेशिक अनुदान र ऋण नै हो । त्यसमाथि यस्तो स्रोत जुट्दा पनि रकम खर्च हुँदैन भने त्यसको अर्थ हो विकास निर्माणको कामै हँुदैन । पूर्वाधार निर्माण नभई कहाँबाट आउँछ समृद्धि ? त्यसैले समृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माणमा सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
