काठमाडौं । दुई/तीन महिनाअघिसम्म बैंकहरू लगानीयोग्य रकम नभएर छट्पटाएका थिए । चर्को ब्याजदरका कारण कर्जाको माग पनि थिएन । कर्जाको माग भए पनि बैंकहरू रित्तो हात फर्काउन बाध्य थिए । केही बैंकहरू तरलता समस्या हुनुभन्दा अगाडि स्वीकृत भइसकेको कर्जाको पैसा उपलब्ध गराउन समेत नसक्ने अवस्थामा थिए । करिब एक वर्ष अवधिसम्म तरलता नभएर वित्तीय प्रणाली समस्यामा थियो ।
तर, अहिले बैंकहरूमा पैसाको थुप्रो लागेको छ । दुई महिनाको अवधिमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यतिबेला बैंकहरूमा चार खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले सरकारी खर्च बढेका कारण तरलता बढेको बताएका छन् ।
ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जाको माग गर्न नसकिएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रसँग ठूलो कर्जा लैजाने खालका चर्चित आयोजनाहरू पनि देखिँदैनन् । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले निजी क्षेत्रसँग उत्पादन बढाउने खालका कुनै परियोजना नै नभएकाले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा जान नसकेको बताए । उनले अहिले वित्तीय प्रणालीमा भएको पैसा लगानी गर्ने ठाउँ नै नभएको बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका चर्चित लगानी हुने, उत्पादन हुने, रोजगारी बढ्ने परियोजना देखिँदैन, निजी क्षेत्र हात बाँधेर बसेको छ र सरकार पनि हात बाँधेर बसेको छ । पुराना रुग्ण परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विभिन्न समस्या छ । लगानी बढाउन नयाँ–नयाँ उद्योग चाहिन्छ तर त्यो छैन । त्यसैले भएको अधिक तरलता लगानी गर्ने ठाउँ नै छैन ।’ यही कारण बजारमा अधिक तरलताबाट अर्थतन्त्र प्रभावित हुने निश्चितजस्तै छ ।
अधिक तरलताको असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा समग्र लगानी क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्छ, व्यावसायिक लागत बढ्छ, निर्यात प्रभावित हुन्छ, आर्थिक वृद्धिमा कमी आउँछ । तरलताको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेजस्तै अधिक तरलता हुँदा पनि समस्या हुन्छ । निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरूको ब्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुन्छ ।
कर्जा प्रवाह बढाउन बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थाल्छन् र निक्षेपकर्ताहरू प्रभावित हुन्छन् । ब्याजदर घटे पनि लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्दैन । यसपछि बैंकहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा फैलिन्छ । जुन जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसले सेयरबजार र घरजग्गाजस्ता क्षेत्रको मूल्य बढाउँछ ।
निक्षेपमा प्रतिफल कम आउन थालेपछि पुँजी पलायनको जोखिम हुन्छ । वित्तीय प्रणालीबाट सहकारीजस्ता सुपरीवेक्षण नभएका संस्थाहरूमा निक्षेप जान्छ र नयाँ जोखिम निम्तिन सक्छ । हुन त अहिले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छैनन् । अधिक तरलताले नाफा घट्ने सम्भावना भएपछि केही बैंकहरूले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मंगलबार २० अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गर्दा बैंकहरूले करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ दिनका लागि तयार थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार फेरि २० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ । बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशत हाराहारी झरेपछि राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ तानेको हो ।
भद्र सहमति हटाउने तयारी : यसअघि बैंकहरूले लगानीयोग्य रकम अभाव भएका बेला आफूखुसी ब्याजदर बढाउन नपाउने गरी भद्र सहमति गरेका थिए । आफूखुसी ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप तानातान हुने र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै बैंकहरूले ब्याजदरमा कार्टेलिङ नै गरेका थिए । तर, अहिले अधिक तरलताको स्थिति देखापरेपछि वाणिज्य बैंकहरूले यसअघि गरेको भद्र सहमति हटाउने तयारी थालेका छन् । यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघले (आज) बिहीबार पूर्ण बैठक बोलाएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर राष्ट्र बैंकले दिनदिनै पैसा तान्नुपर्ने अवस्था आएपछि बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्नेभन्दा पनि बजारलाई छाड्नुपर्ने एक बैंकरले बताए । बैैंकहरूले ब्याजदर तोक्ने भद्र सहमति खारेज गरे पनि १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पाउने छैनन् ।
