बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गरी अगाडि बढ्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थको सहमति लिएर साउन मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहित वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गर्न र कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखिदिने भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको हकमा स्रोत सहमति गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाएको छ । यस्तै स्रोत सहमति प्रदान भएपछि नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुनेछ ।समयभित्र कायम सुरु नगर्ने, कार्ययोजनाअनुरूप काम नगर्ने र कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भए अनिवार्य आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइने छैन । स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाइने र रकम निकासा भएको खण्डमा निकासा नदिने भनेको छ ।
आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै नयाँ कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव नल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तर समेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकोे छ ।मार्गदर्शनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि विनियोजित बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पेस गर्ने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाई ठेक्का मूल्यांकनमा कार्यसम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै आयोजना निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख–बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चिता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतलगायतका अयोजना पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा गरेर मात्र खरिदप्रक्रिया सुरु गर्न÷गराउन भनेको छ ।
स्रोत सहमति भएका आयोजनाका कुल लागत, ठेक्का रकम, हालसम्मको खर्च, ठेक्का सम्झौता मिति, सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिलगायतको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा २०८० असोज मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा प्रविष्ट गर्न भनेको छ ।
त्रैमासिका अवधिमा भएको कार्यको दायित्व भुक्तानी सो अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाउने, निकसा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुनः अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी निकायले एक शीर्षकको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी सुविधाको दुरूपयोग गर्ने तथा अन्यत्र खर्च गर्ने परिपाटीले आर्थिक स्थायित्व नभएको भन्दै सरकारले त्यसको व्यवस्थापनको लागि रकमान्तरको व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रूपान्तरणकारी १८ वटा र अन्य राष्ट्रिय महत्वका २१ वटा गरी कुल ६३ वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यसबाहेक विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनको संगठन संरचनालाई छरितो बनाउन मंसिर मसान्तसम्म संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिसक्न भनेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्ता नपाउने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
