काठमाडौं । विश्वका अधिकांश देश ऋण लिएर सञ्चालित छन् । सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि धनी वा गरिब जुनसुकै देशले पनि बाह्य र आन्तरिक ऋण लिनेगरेका छन् । नेपालले पनि विकासलगायत काम सञ्चालन गर्नका लागि ऋण लिनेगरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार नै खुलेको कार्यालयले नेपालको सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय’का अनुसार नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण ‘आन्तरिक र बाह्य ऋण’का नाममा उठाउने गरेको छ । सरकारबाहेक व्यक्तिहरूले आफ्नो घर÷व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेगरेका छन् । त्योबाहेक व्यक्तिसँग पनि ऋण लिने गरेका छन् । व्यक्तिसँग लिइने ऋण कानुनीरूपमा त्यति सबल नदेखिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण चुक्ताका लागि भने कानुनी मार्ग बलियो छ र हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको वृद्धि २०७० सालदेखि भएको हो । सार्वजनिक ऋणको वृद्धि भएपछि सञ्चार माध्यममा प्रतिव्यक्ति नेपालीको टाउकोमा यति हजार रुपैयाँ ऋण थपियो भनेर समाचार आउन थालेका छन् । यद्यपि त्यस्तो ऋण नेपालीबाट सिधै असुलउपर गरिने होइन । राज्यले लिएको ऋण आर्थिक विकासकै लागि खर्च गर्नेगरेको छ । तर, त्यसको बारेमा ध्यान नदिई राज्यले लिइएको ऋणको सिधै आम नागरिकले तिर्नेजसरी प्रचार गरिँदा सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ भनेर सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि भनेर तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् कुल बजेटको १७ दशमलव ५५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । त्यसको तुलनामा पुँजीगततर्फ भने बजेट कम छ ।
बजेट वक्तव्यका अनुसार पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त विनियोजनमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट पनि चालू खर्चमा राखिएको कारण चालू खर्चमा बढी देखिएको हो । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालू भनेर पठाएको बजेटमध्ये केही भाग त्यहाँ पुँजीगततर्फ पनि खर्च हुन्छ । तर, बाहिर प्रचार गरिँदा पुँजीगत बजेट कम देखाइएको छ ।
नेपालको पुँजीगत बजेट कम हुनेगरेको सत्य हो । तर, राज्य संयन्त्रको कमजोरीले गर्दा भएको पुँजीगत बजेटलाई पनि प्रस्ट देखाउन सकेको छैन । पुँजीगत शीर्षकको बजेटमा पनि विकास बजेट भिन्नै हुन्छ । तर, सरकारी संयन्त्रको कमजोरीको कारण आम नागरिकले बुझ्ने शैली र भाषामा विकास बजेट कति हो भनेर देखिँदैन । सबैतिर पुँजीगत बजेट भनेकै विकास बजेट हो भनेर प्रचार गरिएको छ । चालू आवको अवस्था हेर्दा पुँजीगतभन्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट बढी देखिँदा सर्वसाधारणमा राज्य सञ्चालकले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर तलब, भत्तालगायतका दैनिक प्रशासनिक काममा मात्र होइन नेता र उच्चतहको कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा त्यो खर्च गरेको भनेर प्रचार भएको छ । चालूतर्फको बजेटभन्दा राजस्व कम संकलन हुँदा ऋण लिएरै कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण गरिएको, नेताहरूको विदेश भ्रमण भएको र सवारीसाधन खरिद गरिएको देखिन्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको चालू बजेट ती तहले कति पुँजीगत खर्च गर्छ भन्ने सिधै देखाइएको छैन । यही कारण सर्वसाधारण मात्र होइन पढेलेखेकाहरूले पनि आम्दानी, खर्च र ऋणको बारेमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
ऋण लिएर काम गर्नु राम्रो हो । लिएको ऋणको सदुपयोग गराउन आवाज उठाउनु जायज भए पनि लिएको ऋण सबै खराब हुन् भन्ने मानसिकताको विकास गरिएको छ । त्यही मानसिकताको विकासले अहिले ऋणप्रति घृणा बढाइएको छ । राज्यले सार्वजनिक ऋण लिएअनुसार देशमा पूर्वाधार विकास नहुनु, आर्थिक उपार्जन नबढ्नु, निर्यातभन्दा आयात बढी हुनुजस्ता कारणले आम नागरिकले सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणप्रति आशंका गर्दै प्रश्न गरिरहेका हुन् ।
सार्वजनिक ऋण बढेसँगै देशमा पूर्वाधार विकास भए पनि ती विकासको लथालिङ्गको अवस्थाले अहिले आम नागरिकमा सार्वजनिक ऋणप्रति असन्तुष्टि बढेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण लिँदा आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण लिनुपर्नेमा आन्तरिक ऋण बढाउँदै गएको छ । यो विषयले पनि नेताहरूप्रति जनतामा आक्रोश बढेको छ । आन्तरिक ऋण महँगो ब्याज र छोटो अवधिका लागि हुन्छ भने बाह्य ऋणको साँवा बुझाउने भाका कम्तीमा २५ देखि ४० वर्षसम्मको हुन्छ भने ब्याज पनि शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतदेखि दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र हुन्छ । त्यसको तुलनामा आन्तरिक ऋणको समय अति कम र ब्याज अति महँगो हुन्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्रजस्ता उपकरण प्रयोग गरेर उठाउँछ । यस्ता ऋणको अवधि ९१ दिने, एक सय ८२ दिन, तीन सय ६४ दिन, पाँच, छ र आठ वर्षको अवधिको मात्र हुन्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा सरकारलाई बोझ पर्ने मात्र होइन निजी क्षेत्रलाई बैंकबाट ऋण पाउन समस्या र ब्याज पनि धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण लिन निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई बेला–बेलामा दबाब दिइरहेका हुन्छन् ।
ऋणको पासोमा सरकार परेको प्रचार भइरहेको बेला देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन मात्र होइन माग पनि घटेको छ । व्यवसाय गर्नेहरूलाई सरकारले वातावरण बनाउन नसकेर मनोबल घटाउने काम गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष लिखितरूपमै कुरा राखेका छन् । निर्यातमा गिरावट, आम्दानी कम, पूर्वाधार विकासमा गुणस्तरीयताको अभावजस्ता कारणले सरकारमाथि जनआक्रोश बढेको छ ।
सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण र मन्द आर्थिक अवस्थाको कारण सरकारमाथि जनआक्रोश बढिरहेको बेला विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूलाई आन्दोलनमा गएमा ऋण मिनाहा गर्न दबाब मिल्छ भनेर काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका लागि आज मंसिर ७ गते बिहीबार लामबद्ध बनाएका छन् । विभिन्न जिल्लाका गाउँ–गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थापीडित भनेर प्रसाईले मान्छे उतार्ने प्रयास गरेका छन् । उनले त्यस्ता व्यक्तिमार्फत व्यवस्था परिवर्तन गरिने र त्यसपछि ऋण मिनाहा गराउने प्रचार गरेका छन् । लिएको ऋण तिर्न नपर्ने भनेपछि मानिसहरूको लर्को प्रसाईतिर छ । यद्यपि प्रसाईको आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन भएन भने के हुन्छ कसैले अनुमान गरेका छैनन् । यदि व्यवस्था परिवर्तन नै भएछ भने पनि ऋण मिनाहा गर्ने सहज सम्भव छैन । नेपालमा ठूला–ठूला व्यवस्था परिवर्तनपछि केही हजार ऋण लिएकाहरूलाई मिनाहा दिइए पनि प्रसाईले अहिले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार ऋण मिनाहा गर्नसक्ने सामथ्र्य नेपालसँग छैन । नेपाल सरकारले आन्तरिक र बाह्यरूपमा लिएको ऋण न त मिनाहा पाउँछ न दुर्गा प्रसाईले भनेको जसरी लाखौँ करोडौँ ऋण मिनाहा कुनै आन्दोलन नै गर्छ । यी सबै ऋणको राजनीति मात्र हुन् । यस्ता आन्दोलनले अस्थिरता बढाउने, व्यावसायिक वातावरण झनै बिगार्ने काम मात्र गर्ने हो । ‘ऋण मोचन आन्दोलन सफलभन्दा पनि राजनीति गर्ने मेसो मात्रै हो’, नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
प्रसाईले मात्र होइन व्यवसायीहरूले पनि ऋणको राजनीति राम्रै गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आफूहरूले एउटा शीर्षकमा ऋण लिएर अर्कैमा खर्च गरेका छन् । चालू पुँजी शीर्षकमा ऋण लिएर घरजग्गामा खर्च गरेका छन् । त्यो तिर्ने म्याद बढाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिए । ब्याज तिर्न दबाब नदिन बैंकहरूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे । ठूला व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चालू पुँजी कर्जाको विषयमा राहत लिने काम गरे । निर्माण व्यवसायीले पनि कम्पनीको नाममा लिएको ऋणलाई सहजता दिन माग गरेर आन्दोलन गरे । यही मौका छोपेर व्यक्तिले लिएका व्यक्तिगत साना ऋणीलाई प्रसाईले आफ्नो राजनीतिक जग बसाउने प्रयास गरेका छन् । जताततै ऋणको राजनीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रहार मात्र गरेको देखिन्छ ।
