काठमाडौं । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ र यस्मा सुधार आउन सकेको छैन । समस्या कहाँ छन् र समाधानका उपाय के हुन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट नै छन् । यद्यपि किन सुधार हुन सकेन त भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।
अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा खास गरेर निजी, सार्वजनिक र बाह्य क्षेत्र नै सरोकारका पक्ष हुन् । यी क्षेत्रले भोग्नु परेका के–कस्ता समस्या छन् र के–कसरी समाधान गर्ने सम्बन्धमा सरकारी क्षेत्रले खासै चासो र पहल गरेको स्थिति देखिँदैन । समयमा नै समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खोजी गरेको भए यसरी अर्थतन्त्र खस्किएर जाँदैन’थ्यो होला ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान कुनै एक क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव देखिँदैन । निजी, सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रको प्रयास पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ । सबै क्षेत्र निष्क्रिय हुने र चासो नलिएपछि अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार आउन सक्छ ? अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम भनेका नै सार्वजनिक, निजी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । तर अहिले यी क्षेत्रहरूमा समेत समन्वय र सहयोगको वातावरणको अभाव हुन गएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्ने सम्बन्धमा बढी जिम्मेवार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक हुनु पथ्र्याे । समन्वयको अभावमा यी दुईबीच पनि तिक्तता आउने काम भयो । जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । पहिलेदेखि नै ओरालो लागेको अर्थतन्त्र यसपछि झनै कमजोर हुन बल पुग्यो ।
अहिले विभिन्न दलहरूको संयुक्त सरकार छ । सबै दलहरू एकै ठाउँमा रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने हो । तर पनि अर्थतन्त्रमा सुधारका लक्षणहरू देखा पर्नसकेको छैन । अस्थिर सरकारको आयु कसरी लम्ब्याउने भन्नेतर्फ नै सत्ताको ध्यान गएको कारणले पनि देशको अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको अहिलेको अवस्था हो ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ । सम्बन्धित निकायहरूको प्रयास त्यति प्रभावकारी नभएको महसुस गरेर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पहल गरेको देखिन्छ । केही समय अघि मात्र प्रधानमन्त्रीले सबै सचिव र उच्च प्रशासनिक वर्गलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले खासै काम गर्न सकेन र परिस्थितिमा सुधार आउन पनि सकेन । यही अवस्थालाई बुझेर प्रधानमन्त्रीले म आफैँ अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन लागि पर्छु भनेका हुनाले अब केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ निर्माण भएको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारको लागि नयाँ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा रेस्पोन्सिबल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले अब केही आशा पलाएको देखिन्छ । तथ्याङकमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् । जनतामा आशाको सञ्चार हुन नसकेको कुरा पनि महसुस गरेका हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विषयले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन भने त्यति सजिलो छैन । सुधारको कुराभन्दा पनि लयमा मात्र ल्याउन सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ । बिग्रिँदै गएको यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्दा अहिलेको स्थिति देखिन आएको हो । एकातिर अर्थतन्त्रले लय समात्दै छ भन्ने अर्कोतर्फ सुधारात्मक प्रयास नगरिँदा झनै अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको हो ।
अहिले अर्थतन्त्रको कुल संरचना ५३ खर्बको छ र यस्मा निजी क्षेत्रको अंशमात्र करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यति ठूलो अंश ओगटेको संरचनाबाट निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा केही न केही मात्रामा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नैपर्छ । हुन त अहिले बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ र पछि पनि घट्ने सम्भावना बन्दै गएको छ किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिँदैन । आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले ऋणको किस्ता चुक्ता गर्न नसकेको हुनाले पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ । सरकारको सानोतिनो सहजीकरणले पनि निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सक्ने हुन्छ । अझै पनि निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन नसकेको गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाउने हो भने कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ? निजी क्षेत्रको समस्या भनेको पहिले लिएको कर्जाको सावाँ ब्याज फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा पुनः कर्जा प्रवाह हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसकारण निजी क्षेत्रका समस्या गहनरूपमा अध्ययन गरेर ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
आयातमा नियन्त्रण भएका कारणले गर्दा भन्सारबाट प्राप्त हुने आम्दानी प्रतिकूल हुन गएको छ । आयातमा नियन्त्रण अपनाउँदा चोरीनिकासी बढ्न गएको छ । जसको परिणामस्वरूप स्वदेशी उत्पादनमा समेत मूल्य बढ्दै गएको छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाएको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै वस्तुको मूल्य बढेकाले आयातीत वस्तुको मूल्य यसै बढ्ने भइहाल्यो । यसका अतिरिक्त स्वदेशी उत्पादन लागत बढ्दै गएकाले उपभोक्ताले चर्को मूल्यवृद्धि खप्नु परिरहेको छ । यस प्रकारले उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्न गएका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्बन्धमा सरकारी आम्दानी, खर्च र बजेट कार्यान्वयनले ठूलो भूमिका निभाएको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा न त लक्ष्य अनुरूप सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न सकेको छ न त खर्च नै सन्तोषजनक भएको छ । यसकारणले गर्दा पनि अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको अहिलेको अवस्था हो । राजस्वको कुल आम्दानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारको छ । यही क्षेत्र कमजोर भएपछि सरकारको आम्दानीमा कमी आउनु स्वाभाविक नै हो ।
अर्को विडम्बना के देखिन्छ भने सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप बढाउन सकेको देखिँदैन । तर, चालूगत खर्च भने ह्वात्तै बढेको छ । यस किसिमको खर्च प्रणालीले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन । शासकीय एवम् प्रशासकीय संरचनाहरू बढाउँदै गएको कारणले गर्दा पनि चालूगत खर्च वृद्धि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । अहिले प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय थप्दै, चालूगत खर्च जथाभावी किसिमले बढाउँदै गएको कारणले गर्दा पनि सरकारी खर्च प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ । चालू खर्चलाई नियन्त्रण नगर्ने र पुँजीगत खर्च नबढाउने हो भने अर्थतन्त्रमा हुने भनेको यस्तै हो । सुधारका सम्भावना न्यून हुँदै जाने छन् ।
अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ भनिए पनि यो सुधार भनेको विप्रेषणको कारणले भएको हो । विप्रेषणबाट आएको रकमलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकिएको छैन । ६८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा नै खर्च भएको कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ । यही एउटा सूचकलाई देखाएर अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन् भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरिँदै छ, यसैले अर्थतन्त्रलाई पछाडि पारेको छ ।
राजस्वले चालू खर्च नै धान्न नसकेको हुनाले सरकारले आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज तुलनात्मकरूपमा बढी हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई बुझेर हुन सक्छ, वैदेशिक ऋण पनि त्यति सहजरूपले प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक ऋणमा भन्दा बाह्य ऋणमा बढी जोड दिनुपर्छ । यसमा ब्याजदर एकदम न्यून हुन्छ भने सावाँ ब्याज भुक्तानीको अवधि पनि लामो हुन्छ । कतिपय देशहरूले अनुदानमा परिणत गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अहिले कुल ऋण करिब २४ खर्ब पुगेको छ । यसको सावाँ ब्याज भुक्तानी प्रयोजनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ७ अर्ब त वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट व्यवस्था भएको छ । जहाँ पुँजीगत बजेटतर्फ भने तीन खर्ब दुई अर्ब मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारी बजेटले गलत बाटो लिएको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । पुँजीगत बजेटभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन ।
समग्र अर्थतन्त्र नै खस्किँदै गएको हुनाले सुधारको लागि सबै क्षेत्र लाग्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको केन्द्रीय निकायमा रहेको अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायहरू सबै नै अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । किनभने अहिले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
हो, अहिले सरकारी राजस्व, अनुदान, ऋण, पुँजीगत खर्च, चालूगत खर्च, कर्जाको ब्याजदर, आन्तरिक उत्पादन, बढ्दै गएको आयात, मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धिजस्ता अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर बन्दै गएका छन् र यिनीहरूको सुधार नगरी अर्थतन्त्रले लय लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । निश्चय नै अहिले नै अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार ल्याउन भने सकिँदैन र यसको लागि समय लाग्ने नै हुन्छ । अर्थतन्त्रका कुन–कुन क्षेत्रमा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा भने गहन अध्ययन गरी सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
